काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिदै उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको बताए । बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरुको माग बीचमा भिन्नता भएपनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको कँडेले स्पष्ट पारे ।
सिलिङ निर्धारण गर्दा १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकशित मुलुकबाट माथि जाने कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा समावेस गरिएको पनि बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको र पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको र त्यसलाई नीतिगत रुपमै समाधान गरेर जानुपर्ने बताए ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थमन्त्रालयसँग निरिह देखिएको टिप्पणी गरे । अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको बताए ।
बैठकमा सहभागि सांसदहरुले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरउत्थानमा सरकार उदासिन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा पनि मुस्किलले २९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनु बिडम्बनापूर्ण भएको पनि सांसदहरुले बताए ।
प्रतिक्रिया