काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।
माओवादीले कोभिड–१९ को बहुआयामिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र मुख्यतः यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशको सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, र सामाजिक संघ संगठन, स्वास्थ्यकर्मीहरु सबै एकतावद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढन अपिल गरेको छ । बैठकले यसका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड महामारी भयाभह बनेको अवस्थामा नेपाल–भारत सीमामा हुने आवागमनमा कडाई पूर्वक लागू गर्न र नेपाल आउने नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै बैठकले डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालहरुरु निर्माण गर्न तत्काल अगाडि बढन माग गरेको छ । अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्था गर्न, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधीको व्यवस्था गर्न र अग्रपङ्तीमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरु र सुरक्षा कर्मीहरुको लागि काम गर्ने उचित वातावरण निर्माणका लागि पनि माग गरेको छ ।
बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले
मजदूर, किसान, विपन्न परिवारका लागि छाकटार्न नै समस्या आउने स्थिति आउने देखिएको कारणले गर्दा उनीहरुलाई तत्काल राहत दिन पनि पार्टीले माग गरेको बताए । माओवादीले उत्पादन प्रक्रियालाई जारी राख्ने निम्ति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानको निम्ति समयमै प्याकेज तयार गर्न पनि माग गरेको छ ।
कोभिड–१९ लाई जनता आतंकित पार्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने हतियार नबनाउन पनि माओवादीले माग गरेको छ । त्यस्तै सम्पूर्ण पार्टी समिति र पार्टी पंतिलाई कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्वयंसेवकको भावका साथ काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै बैठकले अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्नेगरी पारित गरेको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त संशोधनका मुख्य कुराहरुमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी देखि तल वडा सम्मका टोल सम्मका सबै कमिटीहरुमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलित समुदायबाट कम्तिमा १५ प्रतिशत र प्रदेश जिल्ला र समबन्धित पालिकाहरुको समितिहरुमा त्यहाँ रहेको जनसंख्याको प्रतिशतमा दुई प्रतिशत थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेष अधिकार सहित सबै समितिहरुमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै,पार्टीको सबै समितिहरुमा ४० वर्ष सम्म उमेर समूहका युवाहरुलाई कम्तिमा २० प्रतिशत राख्नैपर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको सबै समितिहरुको पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कुनैपनि समुहको कार्यकारी प्रमुखको हकमा उमेर हद राख्ने कि नराख्ने वा कार्यकालको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा सिङ्गो कमिटीसँग सुझाव माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अहिलेको जिल्ला समितिहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिको रुपमा नै अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ की भन्ने बारेमा पनि सुझाव दिन माग गरेको छ ।
केही पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले गरेको निर्णय भन्दा बाहिर गएरर अदालतको आदेश ठाडो उल्ङ्घन गरेर सरकारले आतंकित पार्ने, वारेन्ट जारी गर्ने र पक्राउ गर्ने काम गरिएको भन्दै प्रेस जगत माथि नियन्त्रण गर्ने दमनकारी क्रियाकलापको पार्टीले निन्दा तथा भत्सर्ना गरी गिरफ्तार पत्रकारलाई अविलम्ब रिहाई गर्न माग गरेको पनि नेता श्रेष्ठले बताए।
यस्तै बैठकले केही समाचार माध्यममा एमसीसीका परियोजनाका सम्बन्धमा पार्टीले नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा सम्झौता गरिसकेको भन्ने समाचार आएकोमा त्यस्तो भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गरेको पनि श्रेष्ठले बताए ।
प्रतिक्रिया