बहुमतीय सरकार गठनको रस्साकस्सी : बल माधव-झलनाथको कोर्टमा

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु सम्मिलित बहुमतको सरकार बनाउन दिएको समयसीमा आजराति ९ बजे सकिँदैछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाए लगत्तै यही वैशाख २७ गते साँझ बहुमतको सरकारका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले भने अहिलेसम्म बहुमतको दाबी गर्न सकेका छैनन् । जसपाभित्र नयाँ सरकार बनाउने या ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा दुई समुहबीच गम्भीर मतभेद हुँदा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने बनाउने तयारीले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।

जसपाभित्र उपेन्द्र यादव पक्षले देउवालाई समर्थन गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छ भने महन्थ ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्ने नाममा ओलीलाई नै पुनः अल्पमतको सरकारका लागि मैदान खाली गराउने दाउमा छ ।

ओली सरकारलाई निरन्तरता दिँदै ओलीकै नेतृत्वमा आगामी चुनाव गराएर आफु अनुकुल शक्तिलाई विजयी बनाउने योजनावद्ध रणनीतिमा छिमेकी भारतले खुल्लेआम हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भारतको सत्ताधारी दलका शिर्ष नेताहरुका अभिव्यक्ति, भारतीय गुप्तचर र भारतीय दूतावासको सक्रियता र ओली एवं महन्थ ठाकुर निकट नेताहरुको लैनचौरको निरन्तर यात्राले यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

यता, विपक्षी दलहरु भने संसदभित्रको अंकगणितीय समीकरणमा पछिल्लो चरणमा एमालेको माधव-झलनाथ पक्ष निर्णायक देखिन्छ । केपी ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट विस्थापन गर्ने योजना बनाएको माधव झलनाथ पक्षले सांसद पदबाट सामुहिक राजीनामा गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । तर, अझै पनि यो समुहमा समेत राजीनामा नगरी ओलीसँग संवाद बढाउनु पर्छ भन्ने नेताहरु समेत रहेका कारण माधव-झलनाथ पक्षले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

माधव-झलनाथ समुहका कम्तिमा २० जना सांसदले राजीनामा दिएमा संसदमा कायम सांसदहरुको संख्या घट्छ । जसका कारण कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र पक्षको गठबन्धन स्वतः बहुमतमा पुग्नसक्छ । बहुमतको सरकार बनाउने आश बोकेको विपक्षी गठबन्धनका लागि अब यही मात्रै अन्तिम विकल्प छ । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँडका अनुसार छलफल जारी रहेको छ । खाँड भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहकार्य गरेका शक्तिहरूसँग सहकार्यको सम्भावना कायम नै छ । तोकिएको समयसीमाभित्र ठोस निष्कर्षमा पुगिन्छ ।’

तर माधव-झलनाथ पक्षको अलमलले विपक्षी गठबन्धनलाई तनाब बढ्न सुरु भएको छ । माधव-झलनाथ का नेता युवराज ज्ञवालीले परिस्थिति हेरेर अन्तिम समयसम्म निर्णय लिने बताएका छन् । उनका अनुसार सांसदहरुको राजीनामाको सम्भावना छ ।

अर्कोतिर जसपाकै ठाकुर पक्षले आफ्ना सहमति विना जसपाको नाममा हुने कुनै पनि गतिविधिलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रपतिलाई भेट गरेका ठाकुरले आफु जसपाको प्रथम अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बहुमतका नाममा ल्याउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे भन्यो त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्दै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको निर्देशनमा महन्ठ ठाकुरहरुको दाबीलाई मानिन भने माधव-झलनाथ पक्षको राजीनामाबाट पनि विपक्षीलाई नयाँ सरकार बनाउन समस्या पर्छ । गण्डकी प्रदेशमा भएको गतिविधिले केन्द्रमा पनि त्यही हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । ओलीले आफ्ना बफादार कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुख बनाएर गण्डकी प्रदेशमा पठाएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश प्रमुखले पुनः नियुक्ती दिलाइसकेकी छिन् ।

तर, जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले पार्टीमा सकेसम्म सहमति खोजिएको त्यो सम्भव नभए बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय हुने बताउँछन् । नेता राईले पार्टी प्रथम र दोस्रो अध्यक्ष भन्ने नभएको जिकिर गरेका छन् । उनी भन्छने, ‘पार्टीमा वरियताको हिसाबले सबैभन्दा सिनियर संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भएको र त्यसबाहेकका अन्य दुई अध्यक्षको कुनै बरियता नतोकिएको बताएका छन् । राईका अनुसार संघीय परिषद् अध्यक्ष, अर्को अध्यक्ष र बहुमत पक्षले गरेको निर्णय नै आधिकारिक निर्णय हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीअनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन् ।

कसरी बुहमत सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्नका लागि विपक्षी दलहरुले आज अपरान्हसम्म प्रयास गर्नेभएका छन् । उनीहरु निर्णायक चरणको छलफलमा केन्द्रित हुँदैछन् ।

बहुमतीय सरकारका लागि बल अझै पनि माधव नेपालहरुकै कोर्टमा रहेको छ । एमालेका सांसदहरुले राजीनामा दिएपछि बल सीधै राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुग्नेछ ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपा यादव पक्षको गठबन्धनले बहुमतीय सरकारका लागि पेश गर्ने दाबीलाई राष्ट्रपतिले गण्डकी प्रकरण नदोहो-याई अगाडि बढाइदिइन भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चान्स अझै पनि बाँकी छ । यदि, माधव-झलनाथ पक्षले बिहीबार दिउँसोसम्म राजीनामा गरेनन भने बहुमतीय सरकारको सम्भावना स्वतः समाप्त हुनेछ । यदि राजीनामा गरे पछिको अवस्थामा जसपामा महन्ठ ठाकुर पक्षको मागलाई स्वीकार गर्दै पार्टीभित्रको बहुमतलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्दिइन भने पनि देउवाको सरकार बन्न असंभव छ ।

त्यस्तो बेलामा स्वतः कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा बिहीबार मध्यरातसम्म सपथ ग्रहण गर्न सक्छन् । ओलीको मुल इच्छा पनि त्यही हो । त्यो सरकारले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कुनै पनि सांसदले बहुमत पुर्याउँछु भन्ने दाबी उपधारा २ जस्तै गरी गर्न सक्छ । त्यतिबेला पनि ओलीले छिर्के हान्नसक्छन् । र, अन्तिमममा उनैले ६ महिनाभित्र नयाँ चुनावको घोषणा गर्नसक्छन् ।
बहुमतको सरकार या अल्पमतको सरकारको खेलको रस्साकस्सी आज अपरान्हसम्म प्रष्ट हुनेछ ।