काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा संयुक्त बैठक गरेका विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको योजनामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि नै गम्भीर आघात पुर्याएको आरोप लगाएका हुन् । विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध आम जनतालाई समेत एकताबद्ध बनाई राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निस्कर्ष समेत उनीहरुले निकालेका छन् ।
बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दलहरुले मध्यरातमा गरिएको प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको निस्कर्ष निकालेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाइृ झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यको भत्र्सना गरेका छन् ।
पाँच दलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक प्रतिगमनकरी कार्यका विरुद्ध एकतावद्ध भै राजनीतिक र कानूनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिवद्ध छौं ।’
दलहरुले प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दल तथा जनसमुदायलार्य आह्वान पनि गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया