सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेन नियमावली संशोधन, संवैधानिक इजलास हालकै विधिबाट गठन हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठतम न्यायाधीस समावेश गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न नियमावली नै संशोधन आवश्यक नभएको निस्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका २० जना न्यायाधीस सम्मिलित पूर्ण बैठकले इजलास सञ्चालनका लागि नियमावली संशोधन नै गर्न आवश्यक नभएको निस्कर्ष निकालेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा अधिकांश न्यायाधीसहरुले अहिलेकै नियमावलीबाट पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिने भएका कारण यत्तिका लागि संशोधन आवश्यक नभएको सुझाव दिएका छन् । बैठकमा प्रधानन्यायाधीस राणाले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग प्रधानन्यायाधीसले गरेको समझदारीअनुसार नै इजलास गठन गर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्चको कार्यसम्पदानका लागि आवश्यक पर्ने सबै विषय समेटेर एकमुष्ठ अध्ययन भएपछि नियमावली संशोधन गर्ने बैठकले निस्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीस राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलास विवादित बनेपछि गत मंगलबार सर्वोच्च बारसँग प्रधानन्यायाधीस राणाले नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठ न्यायाधीसहरु सम्मिलित इजलास गठन गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, लगत्तै बसेको इजलासमा भने राणाले अहिलेकै बाँकी कस्टरबाट न्यायाधीस छनौट गर्ने बताएका थिए ।

आज बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सीमित गरिएका सेवा विस्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।