निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । बन्दाबन्दी या निषेधाज्ञा लागुभएको समयअवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेसँग जरिवाना असुल नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको पहिलो अन्तरिम आदेश विरुद्ध अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।

तर, न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलाशले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने आदेश जारी गरेका छन् ।

अब करदाताले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेछन् । सर्वोच्चको आदेशसँगै करदातालाई केही समय राहत मिलेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारलाई कर उठाउन सक्ने बाटो भने सोभ्झ्याइदिएको छ । जटिल अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नसक्ने कानूनी प्रावधानलाई अहिलेसम्म सरकारले प्रयोग गर्न चासो नदेखाएको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘…अत अहिलेको कोरोनाको महामारीको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी उक्ता दफा कार्यान्यन गर्न गराउनको निमिक्त आवश्यक व्यवस्था समेत यथाशीघ्र गर्नु गराउनु भनि नेपाल सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ३ बमोजिम आदेश गरिदिएको छ ।’

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/06/court-jariwana-nagaraunu.pdf” title=”court jariwana nagaraunu”]