बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुँगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने वक्तब्यको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ढुँगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णयको विरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले बजेट वक्तब्यको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिए बमोजिम अदालतबाट आदेश जारी भएको हो ।