कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्धको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका भन्दै परेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीस प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनसवाइ हुन लागेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसयायीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो ।

इजलासले पुनर्गठन विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेमा पछिल्लोपटक गरिएको पुनर्गठन रद्ध हुनेछ । यसअघि सांसदबाट मुक्त भएका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले बदन गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी दल त्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा तामाङको मन्त्रीपद गुमेको थियो ।