काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेको हो । इजलासले मन्त्रिपरिषदको विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० जना मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीसहित पाँचसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्र कायम रहने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसयायीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका थिए ।
यसअघि सांसदबाट मुक्त भएका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले बदन गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी दल त्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा तामाङको मन्त्रीपद गुमेको थियो ।
* यसअघि २१ भएकोमा सच्चाएका छौं
अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया