वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको जिकिर : धारा ७६ (५) सांसदहरुको अन्तिम ब्रम्ह्रास्त्र हो

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) कार्यान्वयन गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भैरहेको सुनुवाइमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको जो सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने र उसले सबै सांसदहरुको समेत समर्थन जुटाउन सक्ने जिकिर गरे । यो उपधारामा सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्क गर्दै उनले भने, यो उपधारा सांसदहरुलाई दिइएको ब्रह्रास्त्र हो जहाँ सांसदहरुले अन्तिम रुपमा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा बचाउन प्रयोग गर्न पाउँछन्।’

श्रेष्ठले नेपालको शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्थामा सुधारसहितको भएको बताउँदै दलीय ह्वीप लाग्ने अवस्था धारा ७६ को १,२,३ मा रहेको जिकिर गरे । २०४७ सालको संविधानमा देखिएको समस्या समाधान गर्र्नैका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउने अन्तिम अस्त्रको रुपमा यो उपधारा रहेको बताए ।

श्रेष्ठले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटक पठाएको लिखित जवाफ र यसपटकको लिखित जवाफमा फरक परेको दृष्टान्त उल्लेख गरे । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नभएको सबै अधिकार हुने दाबी गरिएको थियो । त्यसैअनुसार यहाँ बहस समेत भएको थियो । अहिले दोस्रो पटक अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने निवेदन आउँदैमा स्वीकार हुन सक्दैन, प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनियो’, श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउन अदालतले आदेश गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।