काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा आईतबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएपछि आजबाट विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु हुँदै छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिल र कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन्।
संवैधानिक इजलासका संयोजक समेत रहेका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशम्शेर जवराले रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १५ घण्टाको समय तोकेका छन् ।
विपक्षीको तर्फबाट सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गर्नेछन् । बडाललाई बहस गर्न तीन घण्टा समय दिइएको छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ११ जना वकिलले बहस गर्ने तय भएको छ ।
विपक्षीको बहस सकिएसँगै रिट निवेदक पक्षले थप ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न पाउने छ । एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले आ(आफ्नो राय दिएपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ ।
गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
संसद पुनर्स्थापना सहित विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया