१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार | October 5, 2024

महान्यायाधिवक्ताको आरोप : रिट निवेदकले अदालतलाई झुक्याए, ४ दिनको बहस गाली पुराण



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आजबाट विपक्षी तर्फको बहस सुरु भएको छ ।

इजलास सुरु भएसँगै सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरेका छन् । सरकारको प्रतिरक्षा गर्नेक्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदको यो संवैधानिक इजलासमा बहसै आउनै नहुने तर्क गरेका छन् । बडालले रिट निवेदकहरुले इजलासलाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाएका छन् ।

बडालले भने ‘रिट निवेदक पक्षले अदालतलाई झुक्याए । रिट निवेदक पक्षको चार बहस गाली पुराण मात्र भयो । यहाँ हामीले गालीको जवाफ गालीबाट दिन मिल्ने कुरा भएन। म कानूनी र संवैधानिक कुरा गर्छु ।’

बडालले संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ अन्तर्गतको मुद्दा भए संवैधानिक इजलासमा आउनै नहुने बताउँदै धारा १३७ विषय रिट निवेदकले नउठाएको जिकिर गरे । उनले संविधानको धारा १३३ को उपााधारा १ अनसार मात्र संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट निवेदकले अदालतलाई गुमराहमा राखेको बताए ।

संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको छ । उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘…कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपुक्त आदेश जारी गर्ने र उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगा लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ यस्तै उपधारा ३ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिउको छ ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले जिकिर गरेको अर्को धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन विषय रहेको छ । तर, सोही धाराको उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा १ बमोजिमको इजलासबाट हर्नेगरी प्रधानन्यायाधीसले तोक्न सक्नेछ ।’

सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले ३ घण्टा बहस गर्नेछन् । त्यसपछि नायवमहान्यायाधिवक्ताहरुले बहस गर्नेछन् । विपक्षीले बहस गर्न १५ घण्टाको समय पाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ असार २०७८, सोमबार  १२ : २५ बजे

४१ स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ स्थानीय तहलाई विपद्

दाउन्नेमा सडक भासियो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा आज साँझ सडक भासिएपछि पूर्व–पश्चिम

‘प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिसक्यो’

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले हालसम्म

बुटवलका मासु ब्यवसायीले गरे उपमहानगरको बधशाला बहिस्कारको औपचारिक घोषणा

बुटवल । बुटवलमा घनाबस्तीमा पशुबध गर्दै आएका मासु व्यवसायीहरुले बुटवल

Good Will Foundation (XZ.A.R.,P.R.C.) Provides Relief Materials to Flood Victims in Kathmandu

Kathmandu: The Good Will Foundation (GWF), an NGO active in