काठमाडौं । पछिल्लो पटक विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त २० पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
यही असार १० गते राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भएका ती पदाधिकारीको नियुक्तिको बदर माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
संसदीय सुनुवाई विना नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिनु संविधान विपरित भएको भन्दै त्रिपाठीले रिट बदरको माग गरेका छन् । रिटमा रिटको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
अध्यादेशको भरमा चलाइएको संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र पदाधिकारी बसेर गत बैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जनालाई नियुक्ति सिफारिस भएको थियो । उनीहरुलाई ४५ दिन कटाएर संसदीय सुनुवाइविनै असार १० गते राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएकी थिइन ।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि गत पुषमै संवैधानिक परिषद कार्यसंचालन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध रिट परेको थियो । सो रिट हालसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया