१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 26, 2024

फलानोको बहुमत छ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर अदालतले कसरी आदेश दिन सक्छ ? : प्रधानन्यायाधीसको प्रश्न



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले सांसदहरुको बहुमत पुगेको छ भन्दैमा फलानोलाई प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर भनेर कसरी आदेश दिनसक्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा भैरहेको सुनुवाइका क्रमाम प्रधानन्यायाधीस राणाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिललाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई राणाले १४६ जना सांसदको सनाखतका आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको भन्दै यसैलाई मात्र आधार मानेर अदालतले कसरी आदेश दिन सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीस राणाले सोधे– ‘अदालतले अब १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरलाई नै आधार मान भन्न मिल्छ र रु एकसय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ ?

अधिवक्ता पोखरेलले भने जवाफमा धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘संविधानमा धारा ७६ (५) मा हिृप लाग्छ भनेर लेखेको छैन ।’

इजलासले पोखरेललाई थप प्रश्न गर्दै धारा ७६ (५) मा उपधारा २ बमोजिमको सदस्य लेखिएको छ, त्यसको अर्थ के हो भनेर सोधेको छ ।

जवाफमा पोखरेलले ७६ (५) ले भन्न खोजेको पनि उपधारा २ नै हो भने सो उपधारा किन राख्नु पर्यो र भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले फरक यहीँ भएको तर्क गरे ।

 

 

प्रकाशित मिति : २० असार २०७८, आइतबार  १ : १८ बजे

अर्थ र उर्जामन्त्रीसँग कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले राखे ६ बुँदे माग

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

चीन भ्रमण गर्ने योजनामा पुटिन

मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगमी मे महिनामा चीन

सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमा आइएमई लिमिटेड सम्मानित

काठमाडौ । सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमा आइएमई लिमिटेड सम्मानित भएको

रेशम चौधरीको मुद्धामा मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सक्दैन् : सञ्चारमन्त्री शर्मा

ललितपुर । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता