काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले सांसदहरुको बहुमत पुगेको छ भन्दैमा फलानोलाई प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर भनेर कसरी आदेश दिनसक्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा भैरहेको सुनुवाइका क्रमाम प्रधानन्यायाधीस राणाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिललाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई राणाले १४६ जना सांसदको सनाखतका आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको भन्दै यसैलाई मात्र आधार मानेर अदालतले कसरी आदेश दिन सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीस राणाले सोधे– ‘अदालतले अब १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरलाई नै आधार मान भन्न मिल्छ र रु एकसय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ ?
अधिवक्ता पोखरेलले भने जवाफमा धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘संविधानमा धारा ७६ (५) मा हिृप लाग्छ भनेर लेखेको छैन ।’
इजलासले पोखरेललाई थप प्रश्न गर्दै धारा ७६ (५) मा उपधारा २ बमोजिमको सदस्य लेखिएको छ, त्यसको अर्थ के हो भनेर सोधेको छ ।
जवाफमा पोखरेलले ७६ (५) ले भन्न खोजेको पनि उपधारा २ नै हो भने सो उपधारा किन राख्नु पर्यो र भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले फरक यहीँ भएको तर्क गरे ।
प्रतिक्रिया