सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ – मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न रोक लगाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित भएको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका छन् ।

ओलीले लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको दाबी गर्दै यसमा रोक लगाउने काम संविधान विपरत भएको जिकिर गरेका छन् ।

१७ बुँदे जवाफ पठाउँदै ओलीले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले धमाधम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।