सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ : मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिट औचित्यहीन

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिट औचित्यहीन भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले सो रिट खारेज गर्न माग गरेको छ ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भइ आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ।’

लिखित जवाफमा ‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको’ स्मरण गराइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार खारेज गरेको थियो । जसका कारण एक्कैपटक २० जना मन्त्रीहरुले पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । हाल मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा ५ जना मन्त्री रहेका छन् ।