प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको पेशी आज, संवैधानिक व्याख्यासहित फैसला आउनसक्ने

खबर कुरा
२८ असार २०७८, सोमबार
                 

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पेशी रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा यसअघि पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको र एमीकस क्यूरीले राय दिइसकेपछि इजलासले यही असार २१ गते आजको लागि हेर्दाहेर्दैमा पेशी तोकेको थियो । यसपटकको फैसलामा विशेष संवैधानिक व्याख्या समेत हुने भएका कारण इजलासले गम्भीर छलफल गर्ने र निस्कर्ष निकाल्ने गरी अध्ययन गर्न एकसाताको समय ग्याप राखेको थियो ।

अदालतले आज फैसला दिने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जस्तो फैसला गरे पनि त्यहाँ गरिने संवैधानिक व्याख्याले नेपालको राजनीतिक र कानूनी इतिहासमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ । विशेष गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) व्याख्या विशेष महत्वको हुनेछ ।

अदालतले कस्तो फैसला गर्ला भनेर सबैतिरबाट निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । फैसलाले बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भविष्यको समेत फैसला गर्नेछ । रिट निवेदकले भनेअनुसार परमादेशको फैसला भयो भने राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा समेत ऐतिहासिक नजिर स्थातपित हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला आउनेमा रिट निवेदक पक्ष र विपक्षी सरकार पक्ष लगभग विश्वस्त छन् । तर, अदालतले केवल प्रतिनिधिसभा मात्र पुनर्स्थापना गर्छ र धारा ७६(४) मा प्रवेश नगरी ७६ (५)मा प्रवेश गर्न नपाईने व्याख्या गर्छ या धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आदेश दिन्छ; या १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई सदर गर्नुपर्ने व्याख्या गर्दै देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिन्छ; या प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्दै निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसके स्वतः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने व्याख्या गर्छ भन्नेबारे गम्भीर चासो व्यक्त भैरहेको छ ।

धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने व्याख्या भयो भने बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसपछि मत प्राप्त हुन नसके मात्र धारा ७६ (५)को प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने फैसला भयो ओली पक्षले यही व्याख्या होस भन्ने चाहेको छ । जसका लागि एमालेभित्रको १२१ सांसदको समर्थन सुरक्षित गर्न फैसला हुनुअघि पार्टी एक भएको देखाउने गरी ओली कार्यदलबाट १० बुँदे सहमति गराउन सफल भएका छन् । तर, ७६ (४) अनुसार ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने पुनः ओलीलाई नै ७६ (५)को लागि प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्न नसक्ने व्याख्या पनि हुनसक्छ ।

धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने भन्ने व्याख्या गर्दै १४९ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी भयो भने देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनले १ महिनाभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा देउवाको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।

अदालतको फैसला अनुसार देशको राजनीतिक मार्गचित्र तय हुने भएका कारण देशभित्र मात्र नभएर विदेशी शक्तिकेन्द्रका लागि समेत सर्वोच्चले आज गर्नेभनिएको फैसलाप्रति चासो बढेको छ ।

अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि पृष्ठभूमिबाट विशेष भूमिका खेलेका एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसका अनुसार सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना त गर्नेछ, तर त्यो संसद पुरै कार्यकाल भने टिक्न सक्ने छैन । संसद जोगिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । अर्थात, उनको बुझाइ अनुसार केही दिनभित्रै संसद वैधानिक ढंगले विघटन हुनेछ । यसको मतलब, संसद पुनर्स्थापित भयो भने पनि या त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त बन्नेछन् तर उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने छैनन र संसद विघटन हुनेछ । या त, ओली नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने अवस्था रहनेछ तर, पुनः उनले नै संसद विघटन गरी आगामी फागुन–बैशाखको बीचमा चुनाव घोषणा गर्ने अवस्था आउनेछ ।

शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४६ जना सांसद सर्वोच्च अदालतमै सशरीर उपस्थित भएर रिट दायर गरेका कारण यो मुद्दा विशेष चासोको बनेको थियो ।

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*