३० चैत्र २०८२, सोमबार | April 13, 2026

अघिल्लो सरकारले गरेका गल्ती दोहोर्‍याउने छुट देउवा सरकारलाई छैन : गगन थापा



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अघिल्लो सरकारले गरेका गल्ती दोहोर्‍याउने छुट वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद थापाले अघिल्लो सरकारले जस्तो राज्यका जुनसुकै निकायलाई हप्काउने, धम्क्याउने, विधि नमान्ने लगायतका कार्य गर्न यो सरकारलाई छुट नभएको बताएका हुन् । सांसद थापाले जनतामा संविधान र संसद्प्रति गुमेको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्ने बताए ।

थापाले भने, ‘संसद्लाई हेप्ने, अदालतलाई हप्काउने न विधि मान्ने न विज्ञानलाई पत्याउने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने, जनताको दुहाइ दिने कुरा गर्न नयाँ सरकारलाई छुट छैन । यस्तो हुन नदिन संसद्ले पनि संकल्प गर्नुपर्ने छ ।

थापाले जोड दिँदै भने, ‘संसद्लाई न बेवास्ता गर्न दिइनेछ न त कामविहीन बनाउने न त मनोमानी ढंगले स्थगित गर्न दिइनेछ न त छल्न । यो संसद् सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसद् र सांसदको प्रश्नसँग संसद्को निगरानीसँग डराउने हो ।’ उनले अहिले प्रधानमन्त्रीको मात्रै परीक्षा नभएर सभामुख र सांसद्हरूको पनि सुरु भएको बताए ।

सांसद थापाले संसदप्रति जवाफदेही बन्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनल संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने समेत बताए ।

थापाले बाहिर सिंहजस्तो गर्जने भित्र लम्पसार पर्ने परिचय बनाएर अघिल्लो सरकार बालुवाटारबाट बार्दलीमा पुगेको टिप्पणी गरे ।

 

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०७८, मंगलबार  १ : ५५ बजे

सिंहदरबारभित्रका सरकारी निकायमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा सुनिश्चित गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सङघीय सरकारको प्रमुख

आश्रम व्यवस्थापन गर्न कुरिलो खेती

नारायणगढ । भरतपुर महानगरपालिका–४ रामघाटस्थित नारायणधाम आश्रमले आश्रम व्यवस्थापनका लागि

कर्णाली नदीको सनकट्टीमा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा ,डुङ्गाबाट नदी तर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै

टीकापुर । कैलाली र बर्दिया जिल्ला जोड्ने कर्णाली नदीस्थित सनकट्टी

रोकिएन राजमार्गमा ढाट राखेर सङ्कलन गरिने अवैध कर

वीरगन्ज । सङ्घीय सरकारको निर्देशनविपरीत वीरगन्ज महानगरले राष्ट्रिय तथा सहायक

कृषि विकास कार्यालयद्वारा पैँतालीस करोड अनुदान वितरण

नवलपुर । कृषि विकास कार्यालयले करिब रु ४५ करोड अनुदान