प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं उडे

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ साउन २७ गते प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेकै दिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल काठमाडौं पुगेका छन् ।

प्रदेशसभामा पटकपटक अल्पमतमा रहेर पनि बहुमतको अवज्ञा गर्दै सरकार नछाडेको आरोप लागेका मुख्यमन्त्री पोखरेल पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा पार्टी हाइकमाण्डसँग छलफल गर्न र कानूनी छिद्रहरु खोज्नका लागि काठमाडौं पुगेको बताइएको छ ।

विपक्षीहरुले गठबन्धन बनाएर लगातार वैशाखदेखि बहुमतसहित पेल्दै आएपनि पोखरेलले विपक्षीको बेवास्ता गर्दै सत्ता चलाइरहेका छन् । अघिल्लोपटक विपक्षीले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनमै बिहान राजीनामा दिएर त्यसै दिन एमालेबाट राजीनामा दिएका र पार्टी छाडेकाहरुकोसमेत हस्ताक्षर बुझाउँदै पाेखरेल  धारा १६८(१) अनुसार बुहमतको सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता विपक्षीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीकै दल एमालेले प्रदेश सरकारमा अल्पमतमा रहेको स्वीकार समेत गरिसके पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले मार्ग प्रशस्त गर्न तयार देखिँदैनन् । संसदबाट बजेट अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि संसदबाट भागेर अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्नुबाट पनि सरकार अल्पमतमा रहेको सत्तापक्षले स्वीकार गरेको पुष्टि भइसकेकाे छ ।

सत्तापक्षले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्री विरुद्ध २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान रहेको दाबी गर्दै सत्ता नछाड्ने मनस्थिति देखाएको छ । तर प्रतिपक्षले भने पहिलोपटक नियुक्त भएपछिको २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान रहेको तथा अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट फेल भएको अवस्थामा थप १ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधानलाई मुख्यमन्त्री र एमालेले अपब्याख्या गरेको बताउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नै नगरी नियुक्ति लिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने विपक्षीको तर्क छ ।

सम्भवत: मुख्यमन्त्री पोखरेलको काठमाडौं यात्रा उनले गर्ने गरेको तर्कअनुसार नियुक्ति लिएको २ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव आएको भन्दै कानूनी बाटो खोज्न पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । कानून व्यवसायीहरुले प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको अधिवेशन र अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा मुद्दा लाग्न सक्ने सल्लाह दिएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिवेश स्थगनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता गर्न सक्ने उनी निकट स्रोतले दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले मार्गदर्शक मानेको अध्यक्ष केपी ओलीकै बाटो पछ्याउँदै अदालतबाट मुद्दा नहार्दासम्म सत्ता नछाड्ने बाटोमा हिँड्न थालेको पनि अनुमान गरिएको छ ।