काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको प्रदेश सभाको अधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन अदालतबाट दरपीठ गरि फिर्ता गरिदिएको छ । प्रदेश सभामा १ तिहाई सदस्यहरुको माग बमोजिम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ का लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकोमा त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
अधिवेसन आह्वान विरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । रिट जिवेदनमा प्रदेश सरकारको सिफारिस वा प्रदेश सरकारको परामर्शमा मात्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट अधिवेशन स्थगनको माग गरिएको थियो ।
अदालतले रिट हकदैयाको अभाव भन्दै दरपीठ गरिदिएको हो । प्रदेश सरकारकै योजनामा अधिवक्ता मार्फट सर्वोच्चमा पेश गरिएको रिटमा दरपीठ भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थप संकटमा परेका छन् । अव प्रदेश सरकार आफै सर्वोच्च जान पर्ने वा अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्नु मुख्यमन्त्रीको लागि बाध्यता बनेको एक अधिवक्ताले बताए ।
प्रतिक्रिया