१६ बैशाख २०८३, बुधबार | April 30, 2026

मौद्रिक नीतिमा साना किसानलाई राहत प्याकेज नभएकोमा पूर्वगभर्नरहरुको असन्तुष्टि



काठमाडौं । पूर्वगभर्नरहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व गभर्नरद्धय डा. चिरञ्जीवी नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कोभिड–१९ ले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति आए पनि साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गभर्नर नेपालले भारत सरकारले किसानहरुलाई राहत स्वरुप नगद वितरण गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपालमा किन त्यसो हुन नसकेको भनि प्रश्न गरे । उनले भने, ‘भारत सरकारले भर्खरै ५ सय अर्व बजेट साना किसानको लागि राहत वितरण गरेको छ । कोभिडको यस्तो संकटमा विश्वका सबै देशका कमजोर वर्गको राहतको लागि नगद नै वितरण हुने गरेका छन । तर नेपालमा भने त्यसो हुन किन सकेन ? मौद्रिक नीतिले प्रभावितहरुलाई राहत दिने कुरा गरेपनि निम्न वर्गलाई ध्यान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिएन ।’

अर्का पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले कोभिड संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले गत वर्ष पनि कोभिड राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेपनि नियमावली समेत बन्न नसकेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौति रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने वा भएपनि ढिलासुस्ती हुने कुराले समस्यामा पारेको छ । त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनमा जाँगर देखाउनु प¥यो । कोभिड प्रभावितहरुका लागि व्यवस्था गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयन सफल हुनुपर्यो ।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले लगानी कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा गर्ने भनेर नीति सार्वजनिक हुने तर त्यसको प्रतिफल लक्षित समूहले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७८, शनिबार  ५ : ३० बजे

सबैभन्दा बढी प्यूठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौँ । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भू–भाग

‘सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रदान गर्न अध्यादेश’

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी

पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड : नौ विधामा अवार्ड प्रदान गरिँदै

पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा आगामी वैशाख

सबै सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न काठमाडौं प्रशासनको आदेश

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका २ मन्त्री सहित ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारलाई अन्तरघात