१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

जहा खोला तर्न शुल्क तिर्नुपर्छ



खोटाङ । उदयपुरको राँकुली खोलामा पुल नहुँदा खोटाङका स्थानीय शुल्क तिरेर मोटरसाइकल तार्न बाध्य छन् ।

उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकामा पर्ने राँकुली खोलामा पुल नहुँदा खोटेहाङ गाउँपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका लगायतका नागरिक शुल्क तिरेर मोटरसाइकल तार्न बाध्य बनेका हुन् ।

राँकुली खोलामा हिउँदयाममा पानी सुके पनि वर्षायाममा भने भेल उर्लिने गरेका कारण मोटरसाइकल तार्न शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खोटेहाङ गाउँपालिका-५ चिप्रिङका वडाध्यक्ष किरण राईले बताए ।

खोटाङका पाँचवटा पालिकाका स्थानीय वर्षायाममा उदयपुरहुँदै पुर्वी शहर आवत-जावत गर्दा राँकुली खोला तर्नुपर्ने हुन्छ । राँकुली खोलामा वर्षायाममा मोटरसाइकल तार्न न्यूनतम ५ सयदेखि ३ हजार ५ सयसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सो खोलामा वर्षायाममा आसपासका स्थानीयले पैसा लिएर मोटरसाइकल तार्ने गरेका छन् ।

६ जनाको समूहले काठको साहारामा काँधमा हालेर मोटरसाइकल तार्ने गर्दछन् । ठाडो खोला भएकाले सो बाटोबाट यात्रा गर्ने स्थानीयले शुल्क तिरेर खोला तर्नुको विकल्प नभएको खोटेहाङ गाउँपालिका-७ खोटाङबजारका वडाध्यक्ष शिव फुयाँलले बताए । वर्षायाममा मोटरसाइकल तथा यात्रुलाई खोला तार्दा स्थानीयले राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

गाईघाट-दिक्तेल सडकखण्ड अन्तर्गत खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका-९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका-५ आँपटारको सीमानामा पर्ने फोक्सिङटारस्थित सुनकोसी पुल निर्माण सम्पन्न नभएसम्म जिल्लाबासीले राकुँली खोला तर्न शुल्क तिर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित मिति : १७ भदौ २०७८, बिहिबार  १० : १५ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक आश्रित मानव उद्धार सुरु

लुम्बिनी । मानवसेवा आश्रमले सडक आश्रित मानवमुक्त लुम्बिनी प्रदेश निर्माण

‘पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै

पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

गण्डकी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा

लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मा मध्यराति पक्राउ

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन