७ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 19, 2024

एमसीसीबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई नेपाल सरकारको पत्र



काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विवादित विषयबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्र पठाएको छ ।

एमसीसीमा भएका विवादित विषयबारे चर्चा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो । नेपालमा एमसीसीबारेमा तीव्र विरोध हुँदै आएको छ ।

शुक्रबार सरकारले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका विवादित विषयबारे प्रस्ट्याउन अमेरिकी दूतावासमार्फत पत्र पठाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई विवादित विषयमा स्पष्ट पार्न भन्दै पत्र पठाएको जनाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपालले एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने कि नरहने, यसको सुरक्षा प्रभाव, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी पर्छ कि पर्दैनलगायतका विषयमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको छ । एमसीसीमा उल्लेखित कतिपय प्रावधानले राष्ट्रघात गर्ने भन्दै यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने आवाज उठ्दै आएको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकै कतिपय नेताहरूले एमसीसी सम्झौताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले एसमीसी सम्झौताका कतिपय विषय संशोधन गरेर मात्रै संसद्बाट पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

अमेरिकी दूतावास स्रोतका अनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको प्रसंग, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रश्नमा अमेरिका जवाफ दिन तयार छ । त्यसको अनौपचारिक सन्देश र संकेत अमेरिकी दूतावासले एमसीए नेपाललगायत सरकारका प्रतिनिधि र दलका नेताहरूलाई समेत गरिसकेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७८, शनिबार  ७ : ०१ बजे

इलाममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

इलाम । इलाममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यू भएको छ

धरौटी बुझाउन नसकेपछि दिपेश पुन जेल चलान

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दिपेश पुन

काठमाडौं महानगरमा ३३ जनाको निःशुल्क उपचार, कसरी लिने सेवा ?

काठमाडौं । २ जना वेवारिसे र ३१ जना विपन्न गरी

अंग्रेज हराएको खुशीयालीमा बुटवलमा मनाइयो जितगढी विजय उत्सव (फोटो फिचरसहित)

बुटवल । नेपाल-अंग्रेज (इष्ट इण्डिया कम्पनी) सँगको युद्धमा जित हासिल

अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ- महान्यायाधिवक्ता

क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसलले मुलुक पुरुष हिंसाको सङ्कटमा