काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालका लागि मात्र संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका खड्काले गैरआवासीय नेपाली संघ रन्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमसिसी स्ट्यान्डर्ड फम्र्याटमा बनाइएको सम्झौता भएको बताए । एमसिसी नेपालका लागि मात्र नभएरसबै देशका लागि एउटै शैलीमा बनाइएको सम्झौता भएको उनको भनाइ थियो ।
खड्काले एउटा देशले यो प्रावधान हटाइदेऊ भन्दा अन्य देशले पनि हटाउन आग्रह गर्ने भएकाले एमसिसी सम्झौता गरेका अन्य मुलुकमा पनि यसको असरपर्ने बताए । ‘नैतिक समस्या के छ भने हामीले यसमा सहीछाप गरिसकेका छौं । सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले किन नहेरेको त’, उनले प्रश्न गरे ।
मन्त्री खड्काले एमसिसी नेपाल सरकारकै आग्रहमा आएको अनुदान सहयोग भएको बताए । उनले एमसिसीमा सबै दलको सहयोग रराष्ट्रिय सहमति भएमा मात्र अघि बढाउने बताए । ‘यसमा धेरै सैद्धान्तिक विषय छन् । यसलाई सामाजिक सञ्जालहरूले तल्लो तहसम्म लगेरविवादित बनाउने काम गरे । भारतलाई किन सोध्ने भन्ने कुरा पनि छ । भारतले किन्छ कि किन्दैन भन्ने कुरा त सोध्नु पर्यो नि’, उनले भने ।
एमसिसीका बारेमा तल्लो तहमा गलत भाष्य सिर्जना गरिएको बताउँदै उनले आफू गाउँमा जाँदा जनताले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भन्ने गरेको सुनाए । आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया