काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न रु एक अर्ब ३३ करोड ६० लाख रकम अपुग हुने भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका पुनःनिर्माणका लागि रकम अपुग भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको विवरण अनुसार हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत पाँच हजार ५६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी छ हजार ६४७ विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीनमा अवस्थामा रहेको छ । एकाइ निर्देशक डा युवराज पौडेलले एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट साझेदार संस्थाले आठ जिल्लाका १५४ वटा विद्यालय भवन पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
जापान सरकारको अनुदानमा आठ जिल्लामा आठ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरेको छ । जाइकाको ऋण सहयोगमा छ जिल्लाका २१९ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरेको छ । सत्र विद्यालय भवन पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए । हाल १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनः निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । एडिबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन र ३७ वटा थप बोलपत्र आह्वान भएको छ ।
सोही आयोजनाले ५२ वटा रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने ९१ वटा सम्झौता गरेको छ । भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालय पुनःनिर्माणको जिम्मा लिए पनि आठवटा सम्पन्न गरेको छ । छपन्न वटा निर्माणाधीन अवस्था रहेका छन् । छ वटा विद्यालयको सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
इण्डियन इएसएम बैंकले १४ जिल्लाका ३८ आंशिक क्याम्पस भारत सरकारको ऋणमा काम गर्ने सहमतिअनुसार पाँच प्रतिशतमात्र काम गरेको छ । साउदी फण्डले पाँच जिल्लाका २५ विद्यालयको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएकामा ६० प्रतिशत काम सकेको छ ।
यस्तै एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका छ हजार ६० विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ९० प्रतिशत काम सकेको छ । सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका दुई हजार ९५९ ब्लक जिम्मा लिएकामा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताइएको छ ।
सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका एक हजार ६७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएकामा चालु आवसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ । पौडेलले अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य दातृ निकायसँग छलफल गरेर रकम जुटाउन पहल हुने भएकाले काम नरोक्न निर्देशन दिए ।
पाठ्यपुस्तकको उपलब्धताबारे चासो
यसैबीच मन्त्री पौडेलले कक्षा १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको रङ्गिन छपाइ गरी समयमा सबै जिल्लामा पठाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।
ब्रिफिङका क्रममा केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले सवारी साधनको अभाव, विकसित सामग्री विद्यालयमा पु(याउने समस्या, पाठ्यक्रममा सरोकारवालाका मागअनुसार विषयवस्तु समावेश गर्न नसकिएको अवगत गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया