काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा ५ लाख घरपरिवारलाई रू ५ अर्ब दशैंअघि नै वितरण गर्ने सरकारी कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटलाई प्रस्थापन गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा गरीब घरपरिवारलाई रू ५ अर्ब वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो ।
यसका लागि कार्यविधि बनाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । गरीब घरपरिवार कस्तालाई भन्ने ? त्यसको यकिन तथ्यांकबारे कार्यविधिले स्पष्ट पार्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई पास गर्न सकेन ।
करीब ५ लाख गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने योजनाकासाथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्याए पनि दशैं सकिएको १ हप्तासम्म सरकारले कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन ।
दशैंअघि नै कार्यक्रम लागू गरेर रकम वितरण गर्न अर्थमन्त्री शर्माले जोडबल गरे पनि कार्यविधि अस्पष्ट भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे छलफल गर्न नचाहेको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्यले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत हुन नसक्दा दशैंअघि नै कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत हुनासाथ कार्यक्रम लागू हुनेछ । ‘यसबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेका छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार रकम वितरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्न खोजेको थियो । तर, योजना आयोगसँग कोभिडपूर्वको मात्रै तथ्यांक छ । कोभिडबाट परेको असरबारे आयोग अध्ययन गर्ने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।
योजना आयोगले कोभिडअघि गरेको अध्ययनमा आधारित तथ्यांक गतवर्ष कोभिड महामारीको बीचमा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानको आधारमा सरकारले गरीबलाई रकम बाँड्ने तयारी गरेको थियो । कार्यविधिमा ५ लाख घरपरिवारका २५ लाख मानिसलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषदमा ताजा तथ्यांकमा आधारित भएर मात्रै रकम बाँड्नुपर्ने अर्थात् कोभिडबाट सृजित गरीबीलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि आउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले पेश गरेको कार्यविधिलाई स्वीकृत भएको छैन ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य हचुवाका भरमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले पहिला गरीबको पहिचान गरेर कार्यक्रम घोषणा गरेको भए समस्यै आउने थिएन ।
यस्तो रकम सरकारले अघिल्लो वर्षको दशैंमा नै दिनुपथ्र्यो । तर, यो दशैंमा दिने भनेर घोषणा गरे पनि नदिनुले गरीबमाथि झन् ठूलो आघात पुगेको उनको बुझाइ छ । बजेट कार्यक्रममै ५ लाख भनिनु नै गलत भएको र यसको मापदण्ड बनाएर रकम वितरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया