काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन भनेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा त्यस्ता व्यक्तिको विवरण आयोगमा आएको पाइए सूचीबाट हटाइ सम्बन्धित दललाई पत्र लेखी आयोगलाई जानकारी दिन प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा ९२० अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ, राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’
विज्ञप्तिमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनहरूमा समेत उल्लेख भएको उल्लेख छ ।
आयोगको निर्देशनबमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने बेहोरासमेत सम्पूर्ण दलहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया