बुटवल । यातायात ब्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय बुटवलका प्रमुख तेज नारायण यादवले पूर्ववर्ति कार्यालय प्रमुखले बिगारेको कार्य सम्पादन सुधार्न निकै मुस्किल परेको बताएका छन् । प्रदेश संरचनामा यातायात कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि सरुवा भएर आएका यादवले सेवा करार लिने नाममा दक्षता नभएका कर्मचारीहरुबाट काम लिइएका कारण हजारौं सवारी चालक अनुमतीपत्रको ईन्ट्रि गलत भएको, सेवाग्रहीले सिधै कार्यालयबाट सेवा नपाई दलालहरु मार्फत मात्र काम हुने गरेको, स्मार्ट लाईसेन्स वितरण गर्दा प्रति व्यक्ति ५०० असुल्ने गरिएको जस्ता आरोप लगाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्री र दलका नेताहरुको ठाडो आदेशमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुका विषयमा बुझ्न गएका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कार्यालय प्रमुख यादवले ६ जना कर्मचारी सार्वजनिक खरिद ऐनको सेवा करारको सुविधा अन्तर्गत भर्ना गरिएको स्विकार गरे । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी देखि संघीय सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण सम्मको आदेशमा भर्ना भएका कर्मचारीका सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले सेवा करार अनुसार कानुनी रिट पु¥याएरै कर्मचारीलाई काम लगाइएको बताए ।
२३ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १८ जना मात्र कर्मचारी रहेका कारण सेवामा नकारात्मक असर परेकाले सेवालाई गुणस्तरिय बनाउन करारमा कर्मचारी राख्ने परेको यादवको भनाई छ । यादवले सेवा प्रभावकारी बनाउन करारमा कर्मचारी राखिएको बताएपनि प्रदेश सरकारका मन्त्री र गृहमन्त्रीको भाई रामकृष्ण खाणको आदेशमा भर्ना गरिएका ती कर्मचारीहरुले कम्प्युटर चलाउन समेत नजानेको सेवाग्रहीको गुनासो छ । उनीहरुले फोटो खिचाउन नजानेका कारण एकजनाको पटक पटक फोटो खिचाउनु पर्दा समय बर्वाद हुने गरेको कार्यालयमा फोटो खिचाउन आएका एकजना सेवाग्राहीले बताए ।
यातायातको लाईसेन्स कार्यालयमा गृहमन्त्री खाणका भाई तथा काँग्रेस रुपन्देही सचिव रामकृष्ण खाणले पठाएका ३ जना, मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले पठाएका ३ जना, प्रदेश राज्यमन्त्री फुलमती ढेंगाले पठाएका ३ जना तथा थप एक जनालाई खरिद ऐनको दुरुपयोग गर्दै सेवा करारमा भर्ना गरिएको श्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्री केसी निकटका कार्यकर्ताले मासिक ३५ हजार तलव पाउने आश्वासन दिएर ल्याईएका व्यक्तिलाई यातायातमा १३ हजार तलवमा ३ महिने करारमा राखिएपछि उनले मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्टी पोखेको श्रोतको भनाई छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सेवा करारमा ५ लाखसम्म खरिद आदेश अन्तर्गत करारमा कार्तिक १ गतेबाट ६ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । ३ जना भने दैनिक ज्यालादारीमा राखिएका छन् । उनीहरु मध्य कार्यालयमा ६ जना फोटो खिच्ने र ३ जना स्मार्ट कार्ड वितरणमा लगाईएको यादवले बताए। विभागमा १७ लाख रुपैया माग गरेकोमध्ये ७ लाख रुपैया स्वीकृति भएको उनले बताए। पहिले ४ वटा काउन्टर रहेकाेमा अहिले थपेर ७ वटा काउन्टर बनाईको यादवले जानकारी दिए ।
यादवले आफु आएपछि स्मार्ट कार्ड वितरणमा असुलिको अन्त्य गरिएको, मेडिकलको नाममा १ हजार सम्म लिईने गरेकोमा ६० रुपैयाँमा झारेको, फोटो खिचाउँदा समेत दलालहरु मार्फत पैसा लिने गरिएकोमा ती सबै बेथितीको अन्त्य गरिएको दाबी गरे । असुल्नकै लागि कार्यालयमा ३६ हजार स्मार्ट लाइसेन्स भण्डारण गरेर राखिएकोमा आफु आएपछि सेवाग्राहीलाई फोन गरि गरि बोलाएर १३ हजार स्मार्ट लाईसेन्स वितरण गरेको उनले बताए । ‘कार्यालयमा ३६ हजार लाईसेन्सहरु डम्पमा थिए तर अहिले २३ हजार बाँकी छन् ।’ उनले भने, -‘डिसेम्बर सम्ममा सबै कार्ड वितरण गर्ने योजनामा छौं ।’
यादवका अनुसार ४० हजार जनाले टोकन लिएर बसेका सेवाग्राहीहरु रहेकोमा ३१ हजार सेवाग्राहीको फर्म भरिसकिएको छ भने ९ हजार सेवाग्राहीको एक महिना भित्र सक्ने योजना बनाइएको यादवले बताए ।
प्रतिक्रिया