१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको चर्चा



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि मात्रै नभएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चा चलेको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठे पनि त्यो सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र भने प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर परमादेशको आदेश दिने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईमाथि समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गठबन्धनले प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि अन्य चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने गरी छलफल थालिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा एमालेले प्रधानन्यायाधीशले मात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेमा उनीहरू सबै जना निलम्बित हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको न्यायक्षेत्रले अकल्पनीय र संघीन संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने न्यायक्षेत्रका जानकारको विश्लेषण छ ।

महाभियोग पारित हुनका लागि संसद् संख्याको दुई तिहाइ सांसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ तर अहिलेको यो अवस्थामा सो सम्भव देखिँदैन । दुई तिहाइका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिल्न जरुरी देखिन्छ । तर, यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा आउने सम्भावना शून्य छ । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०७८, सोमबार  ७ : १० बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक आश्रित मानव उद्धार सुरु

लुम्बिनी । मानवसेवा आश्रमले सडक आश्रित मानवमुक्त लुम्बिनी प्रदेश निर्माण

‘पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै

पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

गण्डकी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा

लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मा मध्यराति पक्राउ

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन