१० भदौ २०८३, बुधबार | August 26, 2026

एकीकृत समाजवादीकै नेतृत्वमा लालपूर्जा बाँडिन्छ : डा.चापागाई



बुटवल । नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एंव रुपन्देही इन्चार्ज डा. बालकृष्ण चापागाईले भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गठबन्धनको सरकारले गर्ने बताएका छन । नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी निकटको नेपाल भूमिहिन तथा सुकुम्बासी संगठन रुपन्देहीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै डा. चापागाईले एकीकृत समाजवादी सहितको सरकारले नै भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न सक्ने बताएका हुन् ।

यसअघिको एमालेको नेतृत्व भूमिहिनहरुको बिषयमा अनुदार बनेकै कारण साँढे ३ बर्ष सरकारमा भएर पनि भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान नभएको उनले आरोप लगाए । उनले एकिकृत समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा भूमिहिनहरुले लालपूर्जा पाउने समेत बताए ।

भेलामा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही अध्यक्ष राजु गुरुङले आफूहरुले कसैको भावनामाथी खेलेर झुक्याउने पार्टी नभएको बताए । उनले यसअघि बुटवलमा विष्णु पौडेलले लालपूर्जा दिन्छु भनेर चुनावमा गएपनि त्यो काम नगरेको भन्दै यो सरकारले भूमिहिनहरुलाई लालपूर्जा दिने तर त्यसका लागि शर्त अघि नसार्ने बताए । ‘सबै पार्टीका जनताले लालपूर्जा पाउछन् तर, त्यसवापत भोट दिनुपर्छ भनेर हामी शर्त राख्दैनौं’ उनले भने ।

भेलालाई अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही सहइन्चार्ज सिद्धिचरण भट्टराईले साँढे ३ वर्षसम्म ओली नेतृत्वको सरकारले केहि पनि काम नगरेको टिप्पणी गरे । उनले काम गर्न आफूहरुसँग पर्याप्त समय रहेको बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७८, मंगलबार  ९ : ४३ बजे

यस्तो छ पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलमा प्रस्तुत महासचिवको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको

बुधबार हजरत मोहम्मदको १५०१ औं जन्मउत्सव, मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा

नेपालगन्ज । सरकारले मोहम्मद जयन्तीको अवसरमा मुस्लिम समुदायका कर्मचारीलाई विदा

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ

चलचित्र ‘बा एक योद्धा’को नेपालगन्जमा ‘रेड कार्पेट ग्रान्ड प्रीमियर’ प्रदर्शन

नेपालगन्ज । सन्तानको सुख, खुसी र भविष्यका लागि बुवाले गर्ने

सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो

काठमाडौं । अपेक्षाकृत रूपमा सेयर कारोबार हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त