३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

सुध्रिएन मानव अधिकारः दाङमा मात्र ६० बालिका यौन हिंसामा



दाङ । दाङमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको पाइएको छ । ईन्सेक दाङले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२१ को घटना विवरणको समीक्षा कार्यक्रममा अवस्थामा सुधार आउन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

गएको एक वर्षमा जिल्लाभरमा भएका विभिन्न आपराधिक कार्यसँगै मानव अधिकारका घटनालाई सार्वजनिक गर्दै ईन्सेकले सबैभन्दा धेरै बलात्कारजन्य घटना भएको जनाइएको छ ।

ईन्सेकका प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार बितेको एक वर्षमा कूल २ सय २२ वटा घटना भएको र त्यसमा २ सय ४ जना महिला पीडित भएका छन् । अर्को तर्फ ३ वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका ६० जना बालिका यौनहिंसामा परेका छन् ।

ती बालिका घर परिवार, आफन्त, छिमेकी र चिनेजानेकैबाट यौनहिंसामा परेको ईन्सेकको भनाई छ । प्रतिवेदनमा ६९ वटा बलात्कार, २५ वटा बलात्कार प्रयास, तीन वटा यौन दुर्व्यवहार, पाँच वटा गैरकानुनी हिरासत, ९० वटा घरेलु हिंसा, चार वटा बन्दहडताल, ६ वटा दुर्व्यवहार, दुई वटा धम्की, बहुविवाह, बोक्सी आरोप र मानव बेचबिखनका एक एकवटा घटना अभिलेखीकरण भएको छ ।

गत वर्ष ८९ बलात्कार घटनामा ९२ जना महिला पीडित भएका थिए भने ५१ जना बालिका रहेका थिए । मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य चन्द्रराज पन्तको अध्यक्षता एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको प्रमुख आतिथ्ययतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले नागरिक अधिकार प्रति सबै सजक र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७८, शुक्रबार  ८ : ०४ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको