१५ चैत्र २०८०, बिहिबार | March 28, 2024

कर पनि तिरेन मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गर्ने खाद्य कम्पनीले



काठमाडौं । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत इच्छुमती (टुकुचा) खोला दायाँबायाँ जग्गा नछोडी संरचना निर्माण गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले घरजग्गा एवं घरबहाल करसमेत नतिरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–११ भद्रकालीप्लाजास्थित कम्पनीका नाममा रहेको कित्ता नं २३९५ को सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड मिचेको जग्गाको घरजग्गा एवं बहाल करसमेत नतिरेको वडा अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले जानकारी दिए।

कम्पनीले विसं २०७४ मा कम्पनीको जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २० भन्दा बढी कम्पनीले बोलपत्र हालेकामा सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई मासिक १० लाख ५१ हजारमा दिने सम्झौता २०७४ साल असार ७ गते गरिएको कम्पनीका सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताए ।

कम्पनीले घर बहालमा लगाए पनि कर भने तिरेको छैन । भद्रकाली प्लाजा क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने वडा कार्यालयले गरेको पत्राचारअनुसार नै कर तिरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा रहेका अन्य कार्यालयलाई पनि कर तिर्न पत्राचार गरिएकामा नतिरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

“कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत पदाधिकारी र बोर्ड सदस्य महानगरीय प्रहरी परिसरलाई जग्गा बेच्नुअघि वडा कार्यालयमा सिफारिसका लागि आउनुभएको थियो, मैले कर तिर्न भनेँ, उहाँहरूले नतिरीकन माथि माथिबाट मिलाएर जग्गा बेच्नुभएछ, महानगरीय प्रहरी परिसरले घरबाटो सिफारिस गर्दा भने रु छ लाख कर वडा कार्यालयले लिएको छ”, वडाध्यक्ष तण्डुकारले भने ।

कानुनअनुसार नै बुझाउनुपर्ने कर सरकारले कार्यालयले नै नबुझाएपछि आफूले पटक–पटक कानुन परिवर्तन गरेर आउन भन्ने गरेको उनी बताउँछन् । उच्च सरकारी अधिकारीले त्यसमासमेत ध्यान नदिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ साल मङ्सिर १ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । संशोधन अनुसार खोला किनारमा निर्माण गर्दा वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०÷२० मिटर, रुद्रमती (धोबीखोला)का हकमा धोबीखोला आयोजनाले तोकेको दूरी र आयोजना नभएको स्थानमा नौ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो ।

यसैगरी नख्खु खोलाको दायाँबायाँ १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसी खोलामा छ मिटर मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको थियो । टुकुचा, सामाखुसी र काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा चार मिटर छोडेरमात्र निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पालना नगरेको भेटिएको छ । संरचना निर्माण गर्दा राजकुलो छोप्न नपाइने मापदण्ड पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।

यसको पालना नगरी कम्पनीले भाडामा दिएको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले मनोरञ्जनात्मक कामका लागि सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा कानुन बमोजिम गर्ने भनी दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए । कम्पनीले कानुन बमोजिम गर्ने भनी सम्झौता गरेको दाबी गरिए पनि फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले भने नदीको दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड अनुरुपको चार मिटरको नियम पालना गरेको छैन । यस विषयमा केही दिनअघि कम्पनीका उच्च अधिकारीले अनुगमन गरेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०७८, सोमबार  ६ : २५ बजे

स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्वास्थ्य विभागले बिहीबार

गगन थापाको टिप्पणी- ‘बा र भगवान प्रश्नभन्दा माथि !’

काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बा र भगवानलाई

बजेट मागिरहने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट

राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालको राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्

कप्तान रोहितको खेलकुदमन्त्रीलाई गुनासो- ‘सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार अझै पुरा पाएनौं’

काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले सरकारले