२६ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 11, 2026

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्थापनाको पाचौं वर्षमा



काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान र नेस्नल ट्रेडिङ कम्पनीलाई गाभेर सरकारले यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।

उक्त कम्पनीको वार्षिकोत्सव समारोहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाका रुपमा स्थापित हुुनुपर्ने बताए । मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि यो कम्पनीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ थियो ।

“खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने गरी बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मूल्य स्थिरता कायम, आफ्नो सेवा र व्यापार विविधीकरण, आर्थिक अनुशासन कायम तथा नवीन व्यावसायिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट व्यावसायिक संस्कार विकास गरी किसान, उपभोक्ता तथा ग्राहकहरुलाई उच्चतम् सन्तुष्टि दिनेतर्फ कम्पनी केन्द्रित हुनुपर्छ”, मन्त्री रिजालले भने । यसका लागि कम्पनीले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना र वार्षिक कार्ययोजना बनाई सोहीअनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

उक्त कम्पनीका अध्यक्ष एवम् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले यो कम्पनीसँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत साधन उपलब्ध रहेर पनि सोअनुसार व्यावसायिक लाभ हासिल गर्न नसकेको बताए। “निजी क्षेत्रले सानो लगानीबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्छन्, तर खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग यति धेरै जग्गा जमिन, पूर्वाधार, जनशक्ति उपलब्ध हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा देखिन सकेको छैन”, उनले भने “रोकिएका वार्षिक लेखापरीक्षण र साधारणसभाका कामसमेत तत्काल अगाडि बढाउनुस् ।” खाद्य व्यवस्था कम्पनीले न्यूनतम खाद्य सुरक्षा कायम हुनेगरी खाद्यान्न सामग्री मौज्दात राख्न नसकेको भन्दै सचिव मरासिनीले यस वर्षका लागि आवश्यक धान चामललगायत खाद्यान्न खरिदको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनसमेत दिए ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले देशका हरेक क्षेत्रका जनतामाझ आफ्नो वस्तु तथा सेवाको पहुँच पु¥याउन कम्पनी प्रयत्नशील रहेको बताए । कम्पनीले स्थापनाको छोटो समयमै व्यापार विविधीकरण, रैथाने उत्पादन खरिद–बिक्रीलगायत महत्वपूर्ण काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारी स्वामित्वको यस कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने, उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने, सहरी क्षेत्रमा समेत मूल्य स्थिरीकरणका लागि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने, खाद्य सुरक्षाका लागि तोकिएको परिमाणमा खाद्यवस्तु भण्डारण गर्ने र कम्पनीलाई दिगोरुपमा सक्षम बनाउन व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । उक्त कम्पनीले अनलाइन पोर्टलमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरू होम डेलिभरीसमेत गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार  २ : ५८ बजे

India to Provide Rs 803 Million Grant for 8 Community Projects in Nepal

Kathmandu, August 11: The Government of India will provide grant

भारतको ८० करोड ३० लाख अनुदानमा नेपालमा ८ सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुँदै

काठमाडौँ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र

एमाले र नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र