२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

देशकै पहिलो तीनमुखे झोलुङ्गेपुल निर्माणको अन्तिम चरणमा



काठमाडौं । तीन जिल्लालाई जोड्नेगरी निर्माण हुन लागेको तीनमुखे झोलुङ्गेपुल अब छिट्टै प्रयोग गर्न पाइने भएको छ । सात वर्षअघि सुरु स्याङ्जा, पाल्पा र गुल्मीलाई जोड्ने देशकै पहिलो तीनमुखे रिडी सङ्गम झोलुङ्गेपुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि आकर्षणको केन्द्र बन्नुका साथै टिकटक, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘भाइरल’ बन्ने देखिएको छ । तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७१ साल असार १० गते निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा सात वर्षमा निर्माणले बल्ल पूर्णता पाउन लागेको छ । पुलले स्याङ्जाको कालीगण्डकी-१ कारिकोट चन्डीभञ्ज्याङ, पाल्पाको तानसेन नगरपालिका-१४ अर्गली र गुल्मीको रुरु गाउँपालिका-१ रिडीलाई जोड्नेछ ।

नौ करोड ८८ लाख २६ हजार ३३२ रुपियाँमा नयाँ बाटो-रुबिना-मना-जेबीले ललितपुरको पुल्चोकस्थित स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतको झोलुङ्गेपुल शाखासँग पुलको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कालीगण्डकीमा बनाइएको झोलुङ्गेपुलको मुख्य पिलरको लम्बाइ १७७.४ मिटरको छ । पिलर तीन जिल्लाको मध्यभागमा पर्नेगरी निर्माण गरिएको छ ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले नेपालकै आकर्षक र धेरै जनता लाभान्वित हुने पुल निर्माणकार्य ढिलाइ भए पनि अब आशा पलाएको बताए । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि महेन्द्र अधिकारीले अहिले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताउँदै बीचमा प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ भए पनि अब कामले पूर्णता पाउने बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७८, आइतबार  ७ : ५१ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता