२९ कार्तिक २०८३, आइतबार | November 16, 2026

सात महिनामा २५ अर्बको ३६ सय ४३ केजी सुन नेपाल भित्रियो, कुन देशबाट कति ?



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को पहिलो सात महिनामा विभिन्न देशबाट नेपालमा २५ अर्ब २१ करोड ६८ लाख ३१ हजार रुपैयाँको सुन भित्रिएको छ ।

सो मूल्यमा ३ हजार ६४३ केजी सुन नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको हो ।

भन्सार विभागका अनुसारमा नेपालमा टर्की र युनाइटेड अरब इमिरेट् (युएई) दुई देशबाट मात्र सुन आउने गरेको छ ।

२०७८ साउनदेखि माघ मसान्तसम्म नेपालमा युएईबाट १९ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँको सुन भित्रिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सो मुल्यमा २ हजार ८३१.५ केजी सुन युएईबाट नेपाल आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती सात महिनामा टर्कीबाट नेपालमा ५ अर्ब ५६ करोड ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँको सुन भित्रिएको छ । सो मुल्यमा नेपालले ८११.५ केजी सुन खरिद गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म नेपालले विभिन्न देशबाट १२ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँको चाँदी खरिद गरेको छ । सो मुल्यमा १ लाख ३४ हजार २९५ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको छ ।

नेपालमा चाँदी चीन, हङकङ, भारत, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, टर्की र युएईबाट आउने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो सात महिनामा नेपालमा १४ अर्ब ९५ करोड २७ लाख २६ हजार रुपैयाँको सुन भित्रिएको थियो । सो मुल्यमा २ हजार १ सय केजी सुन नेपाल भित्रिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले २७ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा ३ हजार ९२४।५ केजी सुन विभिन्न देशबाट खरिद गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७८, मंगलबार  ४ : १४ बजे

Your email address will not be published.

इजाजत नभएका बन्दुक बरामद

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका(५ देवीस्थानबाट आज इजाजत नभएका चार

एनपिएल : पोखरा एभेन्जर्ससँग काठमान्डु गोर्खाज ५५ रनले पराजित

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को आइतबार भएको खेलमा

कालीगण्डकी करिडोर सडक पुन: अवरुद्ध

गुल्मी । सुक्खा पहिरो गएपछि कालीगण्डकी करिडोर सडक पुनः अवरुद्ध

घोप्टेभिरको सुक्खा पहिरोले अनिश्चित बनायो यात्रा

चितवन । गत साता नेपाल प्रिमियर लिग (एापिएल)हेर्न बसमा काठमाडौं

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ‘विज्ञ’लाई संयोजक र उपसंयोजकको भूमिका

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी