स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई खर्चको ‘सिलिङ’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम’दयगत सीमा ‘सिलिङ’ तोकेको छ ।

आयोगले शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिएका काम र प्रगति’दयगत जानकारी दिन भन्दै डाकेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूलाई उम्मेदवारको खर्च सीमा’ जानकारी दिएको हो । आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो निकाय महानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने पाउनेगरी सीमा तोकिएको छ ।

यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।

आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकेको छ । त्यस्तै, महानगरका वडाध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरका वडाध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २ लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

आयोगले २०७४ सालको निर्वाचन बराबर नै स्थानीय तहका उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकेको हो । सो निर्वाचनमा पनि यही रकमलाई खर्चको सीमा मानिएको थियो ।

आयोगले जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने २०७४ मा भन्दा परिवर्तन गरेको छ । नयाँ निर्धारित सीमाअनुसार जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

आयोगले तोकेको खर्चको सीमा’ ठूला राजनीतिक दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा अव्यावहारिक भएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको सीमा व्यावहारिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनीहरूले हरेक हिसाबबाट अघिल्लो निर्वाचनकै सीमा तोक्नु जायज नभएको भन्दै आयोगलाई पुनर्विचार गर्न भनेका छन् ।

‘विगतभन्दा महँगी बढेको छ, हरेक विषयमा परिवर्तन छ, खर्च पनि त्यहीअनुसार गर्न सम्भव हुँदैन, हामीले आयोगलाई यस’दयगत पुनर्विचार गर्न भनेका छौं,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले राजधानीसँग भने ।

बैठकमा लोसपा नेता केशव झाले तोक्नका लागि मात्रै खर्चको सीमा तोकिन नहुने भन्दै व्यावहारिकताअनुसार सीमा कायम हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

उनले आयोगले खर्च’ अनुगमन पनि नगर्ने र कारबाही पनि नगर्ने भन्दै सीमा तोक्दा पनि कायम हुनेगरी तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘निर्वाचन आयोगले सीमा तोकिदिने तर पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही पनि नहुने अवस्था छ, अर्कोतिर खर्चको सीमा व्यावहारिक नहुँदा सबै उम्मेदवारले फर्जी भपाई पेस गर्नुपर्नेहुन्छ, खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक र स्वाभाविक बनाउनुपर्छ,’ झाले बैठकमा धारणा राख्दै भनेका हुन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा केशव रिजाल सहभागी थिए । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकातर्फबाट मुक्ति प्रधान सहभागी थिए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले खर्च सीमा’दयगत दलहरूबाट सुझाव आएकाले आयोगले थप छलफल गरेर निकास दिने बताए ।

‘उम्मेदवारका लागि तोकिएको खर्च सीमा’ दलहरूको फरकफरक राय आएको छ, सो’दयगत छलफल गरेर निकास निकाल्छौं,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने ।

बैठकमा साना दलहरूले भने खर्चको सीमा अझै घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेहरूले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था बन्ने खतरा रहेको भन्दै खर्चको सीमा अझै घटाउनुपर्नेमा आयोगलाई सुझाएका हुन् ।

बैठकमा नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानलगायतले खर्चको सीमा अझ कम हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।