काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अलपत्र परेको छ । गत १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता महाअभियोग विषयमाथि छलफल नहुँदै र संसद् अधिवशेन अन्त्य भएसँगै अन्योल बनेको हो ।
महाअभियोग विषयमा बुधबारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अब यो विषय लम्बिने भएको छ ।
सरकारले मंगलबार मध्यरातबाटै दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग लम्बिने निश्चित भएको हो ।
संसद् महाभियोग समितिमा प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब यो विषय अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको संविधानविद्को भनाइ छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।
साथै, संसद्ले संविधानअनुसार महाअभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको थियो । तर, सरकारले महाअभियोग सम्बन्धमा छलफल गर्नुअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले यो विषय अलपत्र पर्ने देखिएको हो ।
वैशाखमा सुरु हुने बजेट अधिवेशन भएकाले त्यस समय महाअभियोग विषयमा पर्याप्त समय नपुग्ने संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएपछि निलम्बन मात्रै गरेर पुग्दैन । ‘निलम्बन मात्रै गर्दा महाअभियोगको समेत अपव्याख्या हुने’ उनको भनाइ छ ।
संसद्मा पेस महाअभियोग दर्ता महाअभियोग समितिमा समेत नपठाई अधिवेशन अन्त्य गरिनुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग निलम्बन गर्न मात्रै ल्याइएको र प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरू गम्भीर नरहेको देखिएको संविधानविद्ले औंल्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकबाट सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव लम्ब्याउन चाहेको अवस्थामा सभामुखमार्फत् प्रस्ताव छलफल मिति पछाडि धकेल्न सक्नेछ ।
हाल, सरकारले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल गर्नुअघि नै संसद् अन्त्य गर्नुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निलम्बनका लागि मात्रै ल्याइएको भन्नेमा बल पुगेको छ ।
सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलका समय तोक्ने अधिकार हुन्छ । उनले चाहेसम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्ने छन् । एउटा र अर्को बैठकबीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि यो विषय चाहेसम्म तन्काउन सक्ने छन् ।
हाल, ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि संसद्मा हुने छलफल प्रक्रिया सुरु नहुँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
त्यस्तै, महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रस्ताव छानबिनका लागि पठाइएपछि त्यसले काम सुरु गर्नेछ । सुरुवातमा त्यस्तो समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइको मौका दिनेछ । समितिले सात दिनको समय दिएर राणालाई बोलाउनुपर्नेछ । तर, समितिले छानबिनका लागि तीन महिनासम्म समय लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीले नै दिएको छ ।
नियमावलीमा के छ ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सत्तारूढ दलले यस्तो छानबिनका लागि ‘समय अपुग भएको’ भन्दै संसद्मा नियम निलम्बन प्रस्ताव दर्ता गराएर थप समय लिन सक्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाको सर्वोच्चको कार्यावधि सकिने बेलासम्म महाअभियोग टुंगो लाग्ने निश्चित छैन ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा पनि सभामुखले त्यसलाई तत्कालै छलफलमा पेस नगर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । सभामुखले छलफल मिति र समय तोक्नुअघि सांसदलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ । तर, सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्ने देखिएको छ ।
‘छिद्र’ प्रयोग !
महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने अवस्था नआएको खण्डमा गठबन्धनले कानुन र नियमावलीका ‘छिद्र’ प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चबाट अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउन सक्ने देखिएको छ ।
राणाले ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण अबको १० महिनापछि २०७९ साल मंसिरमा अवकाश पाउँदै छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा फर्कनसक्ने अवस्थामा सत्तारूढ दलले ‘महाअभियोग प्रस्ताव’ लम्ब्याउने र निलम्बनमा मात्रै राखेर यो विषयलाई यतिकै राख्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया