संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति विरुद्ध मुद्दाको आज सुनवाइ

काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजको लागि पेशी तोकेको छ ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्यसका आधारमा दुई पटक गरी ५२ जना पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेको विरुद्ध परेको रिटमाथि आजबाट सुनुवाई हुने भएको हो ।

संसद्‌मा महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले यसअघि संवैधानिक इजलासमा पठाएको उक्त मुद्दाको लगत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले कट्टा गरेपछि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्तीसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने वाटो खुलेको थियो ।

संवैधानिक इजलासले नियुक्ति सम्बन्धी विवादका सवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर पहिलो सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि २०७८ भदौ ११ गते यो मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका थिए।

मंसिर ३० र त्यसपछि भएका संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् सदस्यको रुपमा राणा संलग्न भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो ‘कोटाको भाग’ पनि लिएको र संवैधानिक इजलासमा त्यो निर्णयको बचाउ गरेर लिखित जवाफ पनि पेस गरेका जस्ता आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेपछि उनी सुनुवाइमा संलग्न हुन नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरुले तर्क गरेका थिए। सो मुद्दामा राणा स्वयंलाई पनि विपक्षी बनाइएकाले राणा सुनवाइमा संलग्न हुन नकिल्ने कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले सो मुद्दाको आज पहिलो सुनुवाइ गर्ने छ। गत साता पनि केही थान मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा अध्यादेशका ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। संविधानको व्यवस्था विपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस गरेको गरेकाले उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।