२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

ग्लोबल आइएमई मार्फत भारत पे, पेटिएम ,गुगल पे लगायतका भारतीय भुक्तानी प्रणालीमा कारोबार गर्न सकिने



काठमाडौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल–भारत भित्रका ग्राहकहरुलाई क्यूआर सुविधा सुचारु गर्नको लागि पेमेन्ट नेपाल (गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.ली) संग सम्झौता गरेको छ ।

उक्त सम्झौता अनुसार यस बैंकको मोबाईल बैंकिङ एप Global Smart Plus प्रयोग गरी भारतमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई सामान खरिद गर्दा क्यूआर मार्फत भारत पे, पेटिएम,गुगल प लगायतका विभिन्न भारतीय भुक्तानी प्रणालीमा कारोवार गर्न सकिने छ ।

उक्त सुविधा प्रदान गर्नको लागि सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकलेको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र पेमेन्ट नेपालको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश प्रसाद मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सेवा संचालनमा आएपश्चात, यस सुविधाबाट नेपाल र भारतबीचको क्रस बोर्डर (सीमा वारपार) भुक्तानी सम्भव हुनेछ । अब भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानी प्रदायकको भुक्तानी सेवा जस्तै भारत पे, पेटिएम ,गुगल पे आदिबाट नेपाली र भारतीय व्यापारीबीच क्यूआर पेमेन्ट मार्फत भुक्तानी गरी व्यापारिक कारोबार गर्न सकिनेछ ।

साथै, बैंकका ग्राहकहरूले पनि भारतीय व्यापारीहरुलाई यसै सुविधाको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन ।

त्यसैगरी, ग्राहकहरूले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुबाट ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न पनि सक्नेछन । यसले क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स व्यवसायलाई समेत बढावा दिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७८, सोमबार  ६ : ४४ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता