१२ माघ २०८२, सोमबार | January 26, 2026

पुँजीगत खर्च गर्न भौतिक मन्त्रालय अझै कमजोर



काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप करिब १ खर्ब रकम माग गरेको छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण र धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके पनि पुनः ठूलो मात्रामा थप रकम माग गरेको पाइएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा हालसम्म पुँजीगततर्फ करिब २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्नेभन्दा भौतिकको ध्यान नयाँ बजेट थप गर्नेमा केन्द्रित भएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले करिब १ खर्बबराबरको थप बजेट माग गरेको छ ।

भौतिकले मदन भण्डारी राजमार्ग, नागढुंगा सुरुङमार्ग, जनकपुर परिक्रम सडक आयोजना, नारायण मुग्लिङ सडकको मुआब्जा, मेलम्ची बजार हेडबक्स, काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारलगायत आयोजनाका लागि थप बजेट माग गरेको छ ।

कतिपय आयोजनाका लागि भने बजेट आवश्यक देखिए पनि अधिकांश नयाँ थप गरिएकोसमेत पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास समिति बैठकमा आफू आउनुअघि पुँजीगत खर्च नै कम भएकाले प्रगति नदेखिएको जनाउँदै ‘अब सुधार हुने’ जनाएकी थिइन् । तर, त्यसपछि पनि पुँजीगत खर्च सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।

विनियोजित रकम ‘कसरी बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने ?’ भन्नेमा मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा उल्टै नयाँ कार्यक्रममा बजेट माग गरिएको पाइएको हो । गत जेठको बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

जसमा सुरुङ मार्गलाई १ अर्ब ८० करोड, रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड, पुल निर्माणतर्फ ११ अर्ब १० करोड, चक्रपथ विस्तारका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ३ सय वटा पुल निर्माण लक्ष्य राखेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७८, बिहिबार  ७ : २७ बजे

स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलताले समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य पूरा हुन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय उत्पादनका सामग्रीको

समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न

भक्तपुर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनः लुम्बिनी प्रदेशमा जनप्रतिनिधिकै मत बदर

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दाङको घोरोहीमा हिजो (आइतबार) सम्पन्न राष्ट्रियसभा

आचारसंहिता उल्लंघन बारे आयोगद्वारा धमाधम स्पष्टीकरण माग, उम्मेदवारहरुले दिएनन् जवाफ

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक

बाँकेमा निर्वाचन तयारी तीव्र, तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी मतदाता

बाँके । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक