१ असार २०८३, सोमबार | June 15, 2026

संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउँछु : कानूनमन्त्री बन्दी



काठमाडौं । नवनियुक्त कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला)ले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री बन्दीले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उनले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन, कानूनहरु सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताए । उनले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरु मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरु बाँकी रहेको र त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको जनाए ।

मन्त्री बन्दीले भने, ‘हिजो म फरक भुमिकामा थिएँ । आज राज्यको तर्फबाट ती कामहरु पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु । मन्त्रालयले गर्नसक्ने कुरा हामी गर्दछौँ । अन्तरिम संविधानपछिको जुन नयाँ संविधान बनायौँ । त्यो संविकान बनाउँदा के प्रतिज्ञाहरु भएको थियो, अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरु मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरु बाँकी थिए । त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा धेरै कामहरु भएको छ र कतिपय कामहरु अझै पनि बाँकी छ । त्यसलाई टुंग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अघि सारेका प्रश्तावनाहरु सबै कुरालाई हेरेर कानून संशोधन नगरीकन अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।’

नवनियुक्त मन्त्री बन्दीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरु लगायतका कुरालाई हेरी कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७८, बिहिबार  ५ : २९ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/०८४ का

अधिकमास समाप्त

काठमाडौँ । गत जेठ ३ गतेदेखि सुरु भएको अधिकमास आजदेखि

एमसिए नेपालद्वारा ४५० हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्न सम्झौता

काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट

छ वटा सम्पदा परे अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरणमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास