२९ भदौ २०८३, सोमबार | September 15, 2026

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदा कति धरौटी राख्नुपर्छ ?



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेहरुको लागि फरक फरक धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ मा उम्मेदवारी दिँदा राख्नुपर्ने धरौटी रकमबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख लगायतका पदमा उम्मेदवारी दिँदा निश्चित रकम धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

निर्देशिका अनुसार वडा सदस्य पदको लागि पाँच सय रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा एक हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

यस्तै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख पदको लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र गाउँकार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको सदस्य पदको लागि पाँच सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य पदको लागि एकहजार पाँचसय रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदको लागि दुईहजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिको हकमा धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

‘कुनै एउटा पदको निर्वाचनमा एक व्यक्तिलाई उम्मेदवार मनोनयन गर्नको लागि एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला गर्नु परेमा एउटा मनोनयनपत्रको लागि मात्र धरौटी राख्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  १ : १९ बजे

सहयोग गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा असुली गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सहजीकरण एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा

विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि वीरगञ्जका मेयर सिंह पुनःबहाल

वीरगञ्ज। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह

प्रसिद्ध गायक उदितनारायणको परिवारद्वारा विपद् कोषमा सहयोग

काठमाडौँ । विश्वप्रसिद्ध गायक उदितनारायण झाको परिवारले बाढी तथा पहिरोबाट

कांग्रेस इतर पक्षले गरे संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन कार्यकर्ताहरुलाई अपिल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले आगामी मङ्सिर २१ देखि

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सङ्कलन बढ्दै गएको छ