२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 9, 2026

वायुसेवा कम्पनीलाई क्यानको चेतावनी – हवाई उड्डयन क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पाईंदैन, धाक धम्की नदेऊ



काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा हड्ताल र निषेध गर्न नपाईने स्पष्ट पारेको छ ।

वायुसेवा कम्पनीहरुले भोलिदेखि हवाई उड्डयन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएलगत्तै प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर वायुसेवा कम्पनीहरुलाई धाक धम्की नदिन चेतावनी दिएको हो ।

प्राधिकरणले हवाई सुरक्षाका लागि तय गरिएका सबै मापदण्ड पालना गर्न वायुसेवा कम्पनीहरुलाई पुनः निर्देशन समेत दिएको छ । ‘हवाई सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले लिएका नियमहरु कार्यान्वयन गर्छ, हवाई क्षेत्र हड्ताल गर्न नपाइने क्षेत्र हो भन्ने कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । धाक धम्की चल्दैन,’ प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले जहाज र हेलिकोप्टरको रात्रीकालीन विश्रामका लागि काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलहरु तोकेपछि वायु सेवा कम्पनीहरु आक्रोशित भएका थिए । तर, प्राधिकरणले भने यो कुनै कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर नल्याएको भन्दै सबैका लागि कार्यान्वयन हुने बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : भोलिदेखि नियमित र आकस्मिक हवाई सेवा ठप्प पार्ने वायुसेवा संचालक संघको चेतावनी

पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक अधिकारीले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्किङको निकै समस्या रहेको जिकिर गर्दै विमानस्थललाई रत्नपार्क जस्तो बनाउन नसकिने जिकिर गरे । अधिकारीले भने, ‘ट्याम्पु जसरी पार्किङ गर्न त्रिभुवन विमानस्थल रत्नपार्क होइन। यो स्ट्यान्डर्ड एयरपोर्ट हो।’

प्रकाशित मिति : ७ असार २०७९, मंगलबार  ५ : ५७ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम