सचिव पाण्डे नेतृत्वको निगम सञ्चालक समिति नै गैरजिम्मेवार

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको भारी मूल्यवृद्धिको देशव्यापी विरोध भइरहे पनि फिर्ताका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेकै ‘योजना र दबाबमा सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको’समेत खुलासा भएको छ । जसकारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि अकासिदो छ भने यातायात भाडादर अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।

बजारमा जथाभाबी मूल्यवृद्धि हुँदासमेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमनसहित कारबाही गर्नुको साट्टा उल्टै व्यापारीसँग ‘सेटिङ’ गर्ने गरेको आरोप मन्त्रालयका सचिव तथा निगम अध्यक्ष पाण्डेमाथि लागेको छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको भूमिकासमेत ‘शंकास्पद’ रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री वडुलाई सहज हुनेगरी पाण्डेकै नेतृत्वको आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलियममा भारी मूल्य वृद्धि गरेको हो ।

स्वार्थी समूह र कमिसन एजेन्टको प्रलोभनमा परेर उनीहरूले भारी मात्रामा मूल्यवृद्धि गराएको र त्यससम्बन्धी सूचना पहिले नै चुहाएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल आयल निगमको आइतबार साँझको सञ्चालक समिति बैठकले ‘पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१, डिजल र मट्टितेलमा २७ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको’ हो ।

आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल लिटरको १ सय ९९ र डिजल तथा मट्टितेल १ सय ९२ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अनियन्त्रित रूपमा गरिएको मूल्यवृद्धिको देशव्यापी विरोध भइरहँदासमेत प्रधानमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री र वाणिज्य सचिव पाण्डे ‘मूकदर्शक’ छन् ।

इन्धन मूल्य निर्धारणका लागि निगम सञ्चालक समितिलाई पूर्णअधिकार छ । एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गर्न समिति सदस्यले आनाकानी गरिरहेका पनि समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य सचिव पाण्डेको ‘जसरी पनि भारी मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने’ अडानका कारण अन्य सदस्य निरीह बन्न पुगेको स्रोतको दाबी छ । पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री देउवा, वाणिज्यमन्त्री बडु तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ‘आशीर्वाद’ रहेको स्रोत बताउँछ । विस्तृत समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।