१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 26, 2024

सडक दुर्घटना न्युनीकरण सम्वन्धी स्थानीय तहमा कानून बनाउन माग



नेपालगन्ज । दिगो विकासका लागि सुरक्षित सडक र सवारी भन्ने मूल अभियानलाई नेपालगन्जमा सैद्धान्तिक अनुमोदन गरिएको छ । लुम्विनी प्रदेशका मन्त्री, सांसदहरु, नेपालगन्जका मेयर, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत विभिन्न संघसंस्था अधिकारकर्मी लगायतको उपस्थितीमा उक्त अभियानलाई अनमोदन गरिएको हो ।

नासा नेपालको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा, उपचार तथा पूर्ण स्थापना र एकताबद्द प्रयास लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । मोटरसइक्लिंग सुरक्षाका लागि सुरक्षित हेल्मेट, सडक सुरक्षा काउन्सिल तथा मानव अधिकारको विषयमा समेत सहभागीहरुले आ आफनो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले सडक दुर्घटना न्युनीकरणमा आफैबाट आफनो जिम्मेवारीबोध गरिएमा सहयोग पुग्ने र यस सम्वन्धीका कडा कानूनको निमार्ण गरि कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले सडक सुरक्षा नियन्त्रणका बारेमा प्रदेशस्तरबाट कानून, निति निमार्णको कार्यलाई जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सडक सुरक्षा अभियानमा सबैको भुमिका प्रभावकारी ढंगले बढाउनुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सांसद आइपी खरेलले सडक सुरक्षासंग सम्वन्धित विषयमा विशेष ध्यान दिइ नागरिकस्तरबाटै सचेत हुनुपर्ने बताए । अर्का सांसद कृष्णा केसी नमुनाले सडक दुर्घटना दिनदिनै बढदै गइरहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि सबै जुटनुपर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट निमार्ण हुने कानूनहरुको कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहको बताइन् ।

कार्यक्रममा विश्व परिषद सदस्य गाविन्द भटराईले सडक सुरक्षाको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सन्दर्भका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा ओर्थपेडिक सर्जन डा प्रकाश बहादुर थापा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलयका प्रमुख हिमालय शाह, इन्जिनियर निमेष शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ लम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, प्लाष्टिक सर्जरी तथा सामाजिक अभियन्ता डा विनोद कर्णले छुट्टाछुट्टै प्रस्तुतीकरण गरे ।

कार्यक्रममा नेपालगन्ज मेयर प्रशान्त विष्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झंकर रावल, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्री, खेलकुद परिषदका सदस्य सुमित्रा चौधरी लगायतले सडक सुरक्षाबारे धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ असार २०७९, सोमबार  ९ : ४१ बजे

टोपबहादुर रायमाझीलाई धरौटीमा छोड्न सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई धरौटीमा छोड्न

बजारमा निम्न गुणस्तरको वाईवाई चाउचाउ, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चौधरी ग्रुपलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको सजाय

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय भएको छ

एएचजेड यूके युनिभर्सिटी रिप्रेजेन्टेटिभको नयाँ शाखा बुटवलमा सञ्चालन

बुटवल । अध्ययनका लागि बेलायत जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरि बुटवलमा

भीम रावलले गरे एमाले छोड्ने संकेत !

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम