सरकारको चाहना संघीय निर्वाचन एकै चरणमा

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूका बीचमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका विषयमा अनौपचारिक संवादको क्रम बढेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएलगत्तै सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षमा रहेका दलसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार भएका हुन् ।

सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलबीच त चुनावी तिथिमिति’को छलफल झनै तीव्र बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गत मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा कात्तिक अन्तिम वा मंसिर १० भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बैठकमा निर्वाचनको विषय प्रवेश गराएका थिए ।

‘सत्ता गठबन्धनबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका विषयमा छलफल अघि बढिसकेको छ, एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको चाहना हो, निर्वाचन आयोगसँग पनि अनौपचारिक संवाद सुरु भएको छ, आयोगको चाहना दुई चरणमा भन्नेछ,’ नेपाली कांग्रेस स्रोतले भन्यो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका विषयमा दलहरूबीचमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ, निर्वाचनको समय भएकाले अब ढिलाचाँडो निर्वाचन गर्नैपर्छ भन्नेमा दलहरू तयार छन्,’ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि तयार देखिएको छ । एमाले नेता सुवास नेम्बाङले एमाले निर्वाचनका लागि सदासर्वदा तयार रहेको जानकारी दिएका हुन् । ‘नेकपा एमाले निर्वाचनका लागि सदासर्वदा तयार छ, समयमा नै चुनाव हुनुपर्छ, कुनै पनि बहानामा एक दिन पनि ढिलाइ हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो, हामी तयार छौं,’ एमाले नेता नेम्बाङले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)समेत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयारीमा उभिएको छ । सो दलको बिहीबार धुलिखेलमा सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्वाचनका लागि लोकप्रिय व्यक्तिलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट जोसुकै भए पनि उपयुक्त देखिएमा उम्मेदवार बनाउन सक्ने निर्णय नै गरेको छ । निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।

१० मंसिरभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी कात्तिक अन्तिममा एउटा मिति र मंसिर पहिलो साता अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थामा नै कमजोरी भएको भनेको थियो । सोहीकारण दुई चरणमा निर्वाचन गर्नेतर्फ आयोगको तयारी रहेको हो । आयोगले १५ मंसिर उता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने भएकाले १० मंसिरअगावै निर्वाचन गर्न सकिनेगरी सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको हो ।

‘आयोगसँग हुने छलफलमा १० मंसिरअघि नै निर्वाचन गर्न हामी सरकारलाई सुझाउँछौं, दुई चरणमा गर्दा कात्तिक अन्तिम र मंसिर पहिलो साता गर्न सकिन्छ, १५ मंसिरपछि हिमाली र पहाडी जिल्लामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुँदैन,’ आयोगका एक आयुक्तले भने ।

आयोगले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २१ मंसिरमा सकिने भएकाले त्यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।