१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार | March 29, 2024

विवादपछि सर्वोच्चले लुकायो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश



काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा परमादेशमार्फत रोक लगाएसँगै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ त परै जाओस्, संक्षिप्त आदेश पनि लुकाएको छ ।

झन्डै तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको विमानस्थल निर्माणमा पुनरावेदन नै हुन नसक्ने गरी अचानक रोक लगाएको महत्वपूर्ण मुद्दामा आदेश दिएको १० दिन बढी नाघिसक्दासम्म सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश लुकाएको हो ।

‘राष्ट्रको महत्वपुर्ण आदेशका बारेमा जानकारी लिनका लागि मैलेसमेत पटक पटक खोजी गरें । तर, पूर्ण पाठ त परै जाओस्, संक्षिप्त आदेशसम्म फेला पार्न सकिनँ,’ सूचना हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण र सर्वाधिक चासोको फैसला सार्वजनिक नगर्नुको कारण मैलेसमेत बुझ्न सकेको छैन ।’

उनका अनुसार प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सदाका लागि निर्माण रोक लगाउने आदेश विवादित भएपछि न्यायाधीशहरूले आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण दुवै पाठ सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन सक्छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको थियो ।

गत १२ जेठमा सरकारका निर्णय बदर गर्दै वैकल्पिक स्थान खोज्न दिएको आदेशका बारेमा पक्ष÷विपक्षमा बहस भइरहेका बेला सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश १० दिन नाघिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

‘निजगढ विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने निर्णयका बारेमा श्रीमानहरूले मौखिक आदेश दिनुभएको छ । तर, त्यसको संक्षिप्त आदेश अझै सार्वजनिक भएको छैन,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने, ‘श्रीमानहरूले आदेश सार्वजनिक गर्न नभनेसम्म हामीले पनि गर्न सक्ने कुरा भएन । सायद आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण पाठ चाँडै सार्वजनिक होला ।’

सो मुद्दाका बारेमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले एकै पटक सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने अपेक्षा प्रवक्ता पौडलले गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरूको सो आदेश लगत्तै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएपछि सर्वोच्च संक्षिप्त आदेशसम्म सार्वजनिक गर्न हच्किएको हुन सक्ने नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको अनुमान छ ।

‘यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको मुद्दाको संक्षिप्त आदेश त तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म नभएको देख्दा म स्वयं आश्चर्यमा परेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सायद सरकारले कस्तो एक्सन लिन्छ भन्ने कारणले पनि सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्छ रु’

समयमा नै आदेश सार्वजनिक गरेर पारदर्शीता देखाउनु पर्नेमा सर्वोच्चको ढिलाइले शंका उब्जाउने भट्टराईको टिप्पणी छ ।

-न्युज कारखाना

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७९, आइतबार  ९ : ३२ बजे

जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर जलस्रोतमा परेको छ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको

सुनको मूल्यले बनायो अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउले शुक्रबार अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड

चीनको ‘जीडीआई’बाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्छ : एमाले उपाध्यक्ष पौडेल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सवलीकरण हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं ।। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख

जीर्ण महोत्तरी कारागारको तत्काल जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी । महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । सङ्घीय संसद्को