प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा तीन तहको सरकार एक हुन आह्वान

खबर कुरा
२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार
                 

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले आह्वान गरेका छन् । ५२ औं विश्व वातावरण दिवस (जुन, ५)का अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

‘संघीय संरचनामा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट प्रकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन’सम्बन्धी अन्तत्र्रिmयामा सहभागी विज्ञहरूले मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने र त्यसको व्यवस्थापनमा तीन तहको सरकार चुकेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरे । ‘पृथ्वीको संरक्षण, दिगो प्रकृतिमैत्री जीवनयापन’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तथा ‘वान्ली वान अर्थ’ भन्ने विश्वव्यापी नाराका साथ विश्वभर वातावरण दिवस मनाइएको हो ।

नेपालको संविधानद्वारा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका निकायलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदान गरिएको तर अधिकारमा स्पष्टता हुन नसक्दा विवाद सिर्जना हुने गरेको छलफलका क्रममा उठाइएको थियो । संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस एवं सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशलाई केन्द्रमा राखेर प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुनुपर्ने र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी एक स्वतन्त्र, स्वायत्त र दक्ष जनशक्तिसहितको संरचनाको निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

विकास निर्माणका नाममा प्रकृतिको अत्यधिक दोहन, गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित उत्खनन, चुरे क्षेत्र दोहोन, अव्यवस्थित सहरीकरणलगायतका कारण वातावरण प्रदूषण बढ्दै गइरहेको, वातावरण प्रदूषणका कारण विश्वका मानव मात्र नभई जीवजन्तु र वनस्पतिसमेत प्रभावित बनेको कुरा कार्यक्रममा औंल्याइयो । वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी नहुँदा वर्तमान अवस्थामा वातावरणको अधिकारका अभियन्ताको अधिकारसमेत जोखिममा परेको धारणा कार्यक्रममा सहभागीले राखे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल आयोगका सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, आयोगका सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, कानुन व्यवसायी, वातावरण विज्ञहरूले वातावरणीय विषयलाई राज्यले महत्वको साथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*