१ असार २०८३, सोमबार | June 15, 2026

आहा रारा गोल्डकप घाटामा



पोखरा । पोखराको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता आहा रारा गोल्डकपको २० औँ संस्करणमा आयोजकलाई रु तीन लाख ४७ हजार आठ सय घाटा लागेको छ ।

प्रतियोगिताको आयोजक सहारा क्लब पोखराले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आयव्यय सार्वजनिक गरेको हो । प्रतियोगितामा विभिन्न प्रायोजन तथा सङ्घसंस्थाबाट कूल आम्दानी रु ६६ लाख ४१ हजार एक सय ८१ भएकामा खर्च रु ६९ लाख ८९ हजार भएको क्लबले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण सेमिफाइनल र फाइनल खेलमा बाहेक बिना दर्शक खेलाइएको प्रतियोगितामा रु १२ लाख ६२ हजार आठ सय २६ नोक्सान भए पनि विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सहारा हङकङबाट रु पाँच लाख एक हजार, सहारा युकेबाट रु तीन लाख र सहारा अष्ट्रेलियाबाट रु एक लाख थप सहयोग प्राप्त भएकाले नोक्सान कम भएको अर्थ सङ्कलन उपसमिति संयोजक सुनिल गुरुङले बताए ।

प्रतियोगितालाई मुख्य प्रायोजक हिमश्री फुड्स्बाट रु १३ लाख ५१ हजार, गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्बाट रु पाँच लाख, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट रु चार लाख ९२ हजारसहित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो ।

यसैगरी खेलाडी दैनिक भ्रमण खर्चमा रु २७ लाख ४८ हजार एक सय ५०, टिम प्रोत्साहन खर्च रु १७ लाख ९३ हजार नौ सय ५०, रेफ्री खर्च रु चार लाख २६ हजार आठ सय ८५, प्रचारप्रसार, आयोजक टिम तयारीलगायत शीर्षकमा खर्च भएको क्लबले जनाएको छ । गत माघ ६ देखी १५ गतेसम्म २० औँ संस्करणको प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियो ।

प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको नेपाल एपीएफ फुटबल क्लबले जित्दा मनाङ मस्र्याङ्दी फुटबल क्लब उपविजेता बनेको थियो । सहाराले फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाबाट सङ्कलित रकमबाट सहारा फुटबल एकेडेमी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७९, शनिबार  ११ : ३२ बजे

लुम्बिनी चेम्बरको प्रतिक्रिया : निजी क्षेत्रलाइ अपेक्षित बजेट आएन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का

लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/०८४ का

अधिकमास समाप्त

काठमाडौँ । गत जेठ ३ गतेदेखि सुरु भएको अधिकमास आजदेखि

एमसिए नेपालद्वारा ४५० हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्न सम्झौता

काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट

छ वटा सम्पदा परे अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरणमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय