२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई चौतर्फी दबाब



काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको योजनाअनुसार प्रतिनिधिसभाले आप्mना सबै सुझावलाई पुरै बेवास्ता गरेर नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरेपछि नागरिक अगुवा, कानुनविद् तथा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्चपदस्थहरूसँग छलफल गरी आवश्यक रायसुझाव लिने कामलाई तीव्रता दिएकी छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराई सो विधेयक फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले छलफलका क्रममा बुधबार नेपाली सेनाका पूर्व र बहालवाला उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गरेकी छन् । छलफलका क्रममा सेनाका पूर्वजर्नेलहरूले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले संविधानको रक्षा गर्नकै लागि पनि यथास्थितिमा आउने नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकृत गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदासहित नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै केही दिनअघि मात्रै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । तर, २ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति चिन्तित बनेकी हुन् । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकका बौद्धिक पक्ष तथा सुरक्षा निकायका पूर्व र वर्तमान उच्च पदस्थसँग छलफल गर्दै सुझाव लिँदै आएकी हुन् ।

बुधबार नेपाली सेनाका बहालवाला र पूर्वजर्नेलहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वजर्नेलहरूले मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन राष्ट्रपतिले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । बाहिर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनसक्ने हल्ला पैmलाइएकोमा पनि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले चासो राखेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिले कुनै हालतमा पनि राजीनामा दिन नहुने बरु नागरिकता विधेयक होल्ड गरेर राख्न सुुझाएका थिए ।

‘राष्ट्रिय हितविपरीतको सो विधेयक स्वीकृत गर्नुहुँदैन, राष्ट्रपतिले त्यस्तो कार्यलाई रोक्नुपर्छ ।’ राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा सेनाका पूर्वजर्नेलहरूले भने । राष्ट्रपतिसँग भएको छलफलमा सरकारले यही अवस्थामा बलपूर्वक नागरिकता विधेयक स्वीकृत गराई लागू गर्न खोजेमा सुरक्षा चुनौती थपिनसक्ने चेतावनीसमेत पूर्वजर्नेलहरूले दिएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादलाई लिएर सुनियोजित रूपमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनसक्ने भन्दै विभिन्न खाले हल्ला, अफवाह र भ्रम पैmलाइएको छ । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरामा कुनै सत्यता नभएको र यो गलत हल्ला भएको स्रोतको दाबी छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भदौ २०७९, बिहिबार  ७ : २३ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता